पणजी, : राज्यातील शाळा पुन्हा सुरू करण्याविषयीचा निर्णय शिक्षण खाते येत्या जुलै महिन्यात घेण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मनुष्य संसाधन विकास मंत्रालयातर्फे खात्याला मिळालेल्या विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगाने २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठीचे शालेय वर्ग ऑगस्ट २०२० च्या दरम्यान सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय मंत्रालयाकडून मिळालेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरूनच शिक्षण खाते राज्यातील प्राथमिक शाळापासून उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या स्तरापर्यंत एक विशिष्ट कार्यवाही पद्धती (स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर - एसओपी ) तयार करणार आहे. ज्याद्वारे शाळा व विद्यालयांना वेळोवेळी मार्गदर्शन केले जाईल. शिक्षण खात्याच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, खात्यातर्फे सर्व इयत्तांमध्ये वर्षाला शिकविल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमाच्या प्रमाणात काटछाट करून तो छोटा करण्याविषयी विचार सुरू आहे. त्याबरोबरच दिवाळी आणि नाताळाच्या सुट्ट्याही कमी करण्याच्या पर्यायावर खाते सध्या विचार करीत आहे. खात्याच्या नियमानुसार प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयांचे कामकाजाचे वार्षिक रूपरेषांमधील एकूण दिवस (परीक्षा घेण्याचे दिवस पकडून) २२० दिवस असावेत. तसेच सध्याच्या आगामी शैक्षणिक वर्षाचे शिकवणीचे एकूण दिवस २०० पेक्षा कमी असता कामा नये, असा खात्याचा नियम आहे, पण सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार सध्याच्या असाधारण काळामध्ये असे असाधारण निर्णय घेणे क्रमप्राप्त व आवश्यक आहे. ज्यामुळे शैक्षणिक वर्षातील एकूण कामकाजाचे दिवस आणि शिकवणीचे दिवस या दोन्हींमध्ये अजून काटछाट करण्याचा विचार खाते करू शकते. या विषयाला अजून काही मुद्दे जोडताना खात्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की शिक्षण संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांची शाळा सुरू करण्यासंबंधी विषयावरील चर्चा शिक्षक, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित इतर घटकांशी याआधीच झालेली आहे. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शिक्षण संचालनालयाचे अधिकारी अनुदानित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यालयांच्या प्रतिनिधींना भेटले, तर अलीकडे विनाअनुदानित शाळांचे अधिकारी व प्रतिनिधी यांनी शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्याचप्रमाणे केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाकडून आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून शाळांनी संस्था पातळीवर बैठका आयोजित करून पालकांशी भेट घेऊन चर्चा केली. या सर्व बैठकांमध्ये जी चर्चा झाली व ज्या प्रतिक्रिया व प्रतिसाद मिळाला, तो सर्व मुद्यांच्या स्वरूपात लेखी प्रमाणाद्वारे शिक्षण संचालनालयाकडे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पाठविला जाणार आहे. ही माहिती ई मेलच्या आधारे खात्याला जूनच्या पंधरवड्यापर्यंत पाठविली जाणार आहे. शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला पालकांकडून विरोध पालक व शैक्षणिक संस्था यांच्यामध्ये ज्या बैठका जूनच्या पहिल्या आठवड्यात भेटी-गाठीच्या व चर्चात्मक बैठकांच्या स्वरूपात पार पडल्या, त्या सर्व बैठकांमध्ये मिळालेल्या प्रतिसादामध्ये पालकांनी बहुसंख्येने शाळा सुरू करण्यास विरोध दर्शविला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये कोविड - १९ च्या संसर्गाची प्रकरणे वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मिळालेल्या प्रतिसादामध्ये ‘शाळा सुरू करू नका’ अशा प्रतिक्रियांचे प्रमाण व आकडा सर्वात जास्त आहे. बहुतेक पालकांनी आपल्या पाल्यांच्या शिक्षणापेक्षा त्यांच्या सुरक्षिततेला जास्त महत्व दिल्याचे पाहायला मिळत आहे.