पणजी: तक्रारदार मनोहर पर्रीकर यांची साक्ष उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या तक्रारीमागील हेतू किंवा मांडलेले मुद्दे थेट पडताळणी करता आले नाहीत. परिणामी, आरोपींवर लावण्यात आलेले गुन्हेगारी षडयंत्र, पदाचा गैरवापर आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप ठोस पुराव्याअभावी सिद्ध होऊ शकले नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मंत्री गुदिन्हो यांच्या वीज दर सवलत प्रकरणावर पर्रीकर यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर सुरू झालेल्या या प्रकरणी दिलेल्या अंतिम निकालात न्यायालयाने सर्व आरोपीना निर्दोष मुक्त केले. हे न्यायालयीन प्रकरण तब्बल २३ वर्षे सुरू होते. अनेक महत्त्वाचे साक्षीदार हजर राहू शकले नाहीत. पर्रीकर यांचा जबाब नोंदवला गेला नाही; यामुळे आरोपांची भक्कम पायाभूत पडताळणी अपूर्ण राहिली असे निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविले आहे.

१३ मे १९९८ रोजी तत्कालीन भाजप आमदार मनोहर पर्रीकर यांनी पणजी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती. तक्रारीत तत्कालीन वीजमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी मंत्रिमंडळाची मंजुरी व अर्थ खात्याची संमती न घेता २५ टक्के वीज दर सवलतीच्या अधिसूचना काढल्या असा आरोप केला होता. यामुळे कंपन्यांना कोट्यवधींचा लाभ झाला व राज्याच्या तिजोरीला फटका बसला असा आरोप देखील तक्रारीत नमूद केला होता.

पर्रीकरांची न्यायालयात साक्ष नाही!

१९९८ मध्ये पर्रीकर हे मुख्यमंत्री नव्हते, तर पणजी मतदारसंघाचे आमदार होते. त्यांनी त्यावेळी तत्कालीन वीजमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्यावर नियमबाह्य अधिसूचना काढून काही कंपन्यांना २५ टक्के वीज दर सवलत देऊन राज्य कोषाला तोटा पोहोचवल्याचा गंभीर आरोप केला. त्यांच्या तक्रारीत मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि अर्थ विभागाची संमती न घेता निर्णय घेतला गेला हे विशेष अधोरेखित करण्यात आले होते.

त्यामुळे भ्रष्टाचार, पदाचा गैरवापर आणि खाजगी कंपन्यांना लाभ देण्याची कटकारस्थाने असा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा खटला अनेक वर्षे चालू राहिला. मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्याच्या राजकारणात मोठी झेप घेतली, चार वेळा मुख्यमंत्री, केंद्रीय संरक्षणमंत्री अशी महत्त्वाची पदे त्यांनी भूषविली. मात्र, सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात ते आजारी पडले आणि नंतर २०१९ मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यामुळे ते न्यायालयात साक्षीदार म्हणून हजर राहू शकले नाहीत.

न्यायालयाची प्रमुख निरीक्षणे

अधिसूचना काढताना वैयक्तिक लाभ किंवा फसवणूक सिद्ध नाही.

मंत्रिमंडळ/अर्थ खाते संमतीशिवाय अधिसूचना देणे ही प्रक्रियात्मक चूक, पण गुन्हा नव्हे.

दस्तऐवज व साक्ष पुरेशा नव्हत्या.