सासष्टी: दिवाळखोरीत निघालेल्या मडगाव अर्बन को. ऑपरेटिव्ह लि. बॅंकेची स्थिती दयनीय झाली असून पाच लाखांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या ठेवीदारांची रक्कम परत करणे अशक्यप्राय झाले आहे.

हल्लीच विधानसभा अधिवेशनात कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी शून्य तासाला हा विषय उपस्थित केला होता, तेव्हा सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी पाच लाख रुपयांवरील ठेवी रक्कम ठेवीदारांना परत करता येण्यासारखे आहे का, याची पडताळणी करून पाहण्याचे आश्र्वासन दिले होते,

यासंदर्भात बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा साहाय्यक लिक्विडेटर किशोर आमोणकर यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांनी सांगितले की, या क्षणाला तरी बॅंकेकडे ठेवीदारांची रक्कम परत करण्याएवढी आर्थिक ताकद बॅंकेकडे नाही.

जर ठेवी परत करायच्या झाल्याच तर त्यासाठी डिपॉझिट क्रेडिट इन्शुरन्स गॅरंटी कॉर्पोरेशन यांच्याकडून ना देय प्रमाणपत्र (नो ड्यू सर्टिफिकेट) तसेच परवानगीची आवश्यकता आहे. ज्यांच्या पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी ठेवी आहेत, त्यांचे १७ कोटी रुपये परतफेड करणे बाकी आहे.

या रकमेसाठी प्रथम तरतूद करणे आवश्यक आहे, असे डिपॉझिट क्रेडिट इन्शुरन्स गॅरंटी कॉर्पोरेशनचे म्हणणे आहे. ज्यांच्या पाच लाखांपेक्षा जास्त ठेवी आहेत, त्यासाठी परतफेड करण्याची रक्कम सुमारे ४५ कोटींवर पोहोचते. त्यातील दोन कोटींच्या ठेवीवर ठेवीदारांनी दावा केलेला नाही, असे आमोणकर यांनी सांगितले.

सध्या बॅंकेची जी मालमत्ता आहे, त्याची किंमत १६ कोटी आहे. शिवाय बॅंकेने कर्जदारांची मालमत्ता जप्त केली, त्याची कागदोपत्री किंमत सुमारे ५० कोटी एवढी आहे, अशी माहिती आमोणकर यांनी दिली.

अशा स्थितीत आमदार रेजिनाल्ड यांनी सांगितल्याप्रमाणे कुडतरी कोमुनिदादच्या या बॅंकेत असलेल्या ९० लाखांच्या ठेवी परत मिळणे कठीण आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. हे प्रकरण गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या आर्थिक सेलकडे वर्ग करून चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. विधानसभेत सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनीही लिक्विडेटरच्या कामाचा आढावा घेण्यात येईल तसेच ज्यांनी बॅंक बुडवली, त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी दिली आहे.

वसुली रखडली

काही ठेवीदार आणि बॅंकेच्या माजी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बॅंकेला दर महिन्याला लिक्विडेटर, व्यवस्थापकीय संचालक, पाच अधिकारी, पाच कारकून आणि कर्मचारी यांचे वेतन व कचेरीचा मिळून पाच लाख रुपये खर्च येतो. सध्या सरकारने ज्या लिक्विडेटरची नियुक्ती केली आहे, ते नियमित बॅंकेत येत नाहीत. शिवाय कर्जाच्या थकबाकीची वसुली होत नाही. त्यामुळे विद्यमान लिक्विडेटरला हटवून त्याजागी आयएएस अधिकारी, बॅंकिंगचे ज्ञान असलेल्या किंवा चार्टर्ड अकाऊंटंटची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

माजी संचालकांवर कारवाईची मागणी

महाराष्ट्रामधील पंजाब आणि महाराष्ट्र को. ऑपरेटिव्ह बॅंक डबघाईला आली होती. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये रिझर्व बॅकेने या बॅंकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध लादले. जानेवारी २०२२ मध्ये या बॅंकेचे युनिटी स्मॉल फायनान्स बॅंक लिमिटेडमध्ये विलिनीकरण केले. याच पद्धतीने ‘मडगाव अर्बन’ची चौकशी करावी व माजी अध्यक्ष, संचालक व प्रमुख अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी ठेवीदार करत आहेत.