Margao Urban Cooperative Bank: लिक्विडेशनमध्ये निघालेल्या मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशनानुसार लिक्विडेटर नेमला गेला आहे.

लिक्विडेटर एस.व्ही. नाईक यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आतापर्यंत बँकेने दावे स्वीकारण्याचे काम सुरूच ठेवले आहे.

आतापर्यंत ११ हजार २८२ ठेवीदारांना नियमानुसार आणि पाच लाख रुपयांच्या घातलेल्या मर्यादेनुसार १२७.२० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विचारलेल्या अतारांकित प्रश्‍नावर सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. त्यात त्यांनी मडगाव अर्बनची सद्यस्थिती सांगितली आहे.

आरबीआयच्या बँकिंग नियमनानुसार मडगाव अर्बन बँकेचा परवाना २०२१ मध्ये रद्द झाला होता. पुढे आरबीआयने ठेवीदार आणि ग्राहकांचे हित पाहून या संस्थेवर राज्य सहकारी संस्था निबंधकांना लिक्विडेटर नेमण्याचे आदेश काढले.

त्यानुसार १० ऑगस्ट २०२१ रोजी एस.व्ही. नाईक यांची लिक्विडेटर म्हणून नियुक्ती झाली. ठेवीदारांचे दावे बँकेने घेण्यास सुरवात केल्यापासून ११ हजार २८२ जणांचे दावे स्वीकारले आहेत.

आरबीआयच्या घातलेल्या अटीनुसार प्रत्येक ठेवीदारास पाच लाख रुपये याप्रमाणे १२७.२० कोटी रुपये अदा केले आहेत.

पुरवणी दाव्यांच्या स्वरूपात परत

याशिवाय ३५६ ठेवीदारांशी संबंधित २.४६ कोटी रुपये ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनमार्फत मंजूर (डीआयसीजीसी) झाले असून, पुरवणी दाव्यांच्या स्वरूपात ते त्यांना परत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) मंजूर केलेल्या १३६ कोटींपैकी ११४.८९ कोटी रुपयांचे यापूर्वीच वाटप करण्यात आले आहे.

मालमत्ता विक्रीचा निर्णय

बँकेने आधीच संलग्न केलेली सुमारे १७ कोटींची मालमत्ता आणि मालकीच्या मालमत्तेची (किंमत २२ कोटी) विक्री करण्याचे ठरविले आहे.

मोठ्या रकमेच्या ठेवींची परतफेड करण्यासाठी मालमत्ता विक्रीचा निर्णय झालेला आहे. बँक लिक्विडेशनमध्ये निघण्याच्यावेळी ५० हजार ७५८ ठेवीदार होते, त्यावेळी १९२.५२ कोटींच्या ठेवी होत्या.