मडगाव: एप्रिल 2020 पूर्वी म्हणजे बीएस 6 प्रणाली अस्तित्वात येण्यापूर्वी खरेदी केलेल्या 3 बीएस 4 ट्रकांच्या (Truck) नोंदणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जाणे हाच एकमेव पर्याय मडगाव (Margao) नगरपालिकेकडे उरलेला असून त्यादृष्टीने त्यांनी प्रयत्न चालविले आहेत.

नॅशनल इन्फोर्मेशन सेंटरनेही पालिकेला तसाच सल्ला दिला असून त्यानंतर साधारण 35 लाख रु. खर्चून खरेदी केलेल्या या ट्रकांसाठी (Truck) सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी तिने वकील नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हे ट्रक वाहतूक खात्याने नोंदणी केल्याखेरीज त्यांचा घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वापर करता येणार नाही म्हणून ही खटपट सुरू केली गेली आहे. मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडिस यांनी ही माहिती देताना सांगितले की, पालिकेने या प्रकरणात पुढील पावले कशी उचलावीत याबाबत वकिलांशी संपर्क साधला आहे व त्वरित तोडगा निघेल अशी आशा आहे.

ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयात दाद मागणे हाच या प्रकरणात एकमेव पर्याय असल्याचे एनआयसीने म्हटले आहे. पालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी म्हणूनच एप्रिल 2020 पूर्वी हे तीन ट्रक घेतले होते. पालिकेने वाहनांची वाहतूक खात्यात नोंदणी न केल्याने ते तसेच राहून गेले. त्यांच्या खरेदीवर झालेला खर्च भरून काढण्यासाठी पालिकेवर आता ही वेळ आलेली आहे.