सासष्टी: मडगाव शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी पालिकेच्या मालकीच्या जागेत चार ते पाच पेट्रोल पंप आहेत. पालिकेने ही जागा भाडेपट्टीवर दिली आहे, मात्र भाडेपट्टी कराराचे नूतनीकरण न केल्याने पालिकेला लाखो रुपयांचा महसूलाला मुकावे लागत असल्याचे २०२३-२४ सालच्या ऑडिट अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या भाडेपट्टी कराराचे नूतनीकरण करण्याची सूचना या अहवालात करण्यात आल्याचे कळते.

पालिकेची अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा कमजोर झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पालिका कायद्याच्या ८८(३) कलमानुसार पालिकेला आपली स्थावर मालमत्ता तीन वर्षांसाठी भाडेपट्टीवर देता येते. पालिका प्रशासन संचालनालयाच्या मान्यतेने त्यात वाढही करता येते. पण पालिकेने चारपैकी केवळ दोन पेट्रोल पंपांकडे भाडेपट्टी करार केला आहे. बाकी दोन पेट्रोल पंप करार नसताना कार्यरत आहेत. त्यामुळे पालिकेला लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.

जानेवारी २०१० पासून पेट्रोल पंपाच्या भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. एका पेट्रोल पंपाला १ नोव्हेंबर २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत ३६.१२ लाख रुपये भरण्याचा आदेश दिला. मात्र अजून ही रक्कम भरण्यात आलेली नाही व पेट्रोल पंप मात्र कार्यरत आहे. दोन पेट्रोल पंपाकडून अनुक्रमे ३३.४८ व ५०.५० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्याचे प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत.

८३.९८ लाख थकबाकी

२०११ पासून अधिकृत करार केलेला नसताना पेट्रोल पंपांकडून भाडे घेतले जात आहे. हे भाडे लागू दरा पेक्षा ६० टक्के कमी असल्याने पालिकेला ८३.९८ लाख रुपये थकबाकी येणे बाकी आहे, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. एवढी थकबाकी असूनही पालिकेने या पेट्रोल पंपांना हटविण्यासाठी कोणताही प्रयत्न केलेला दिसत नाही, असेही अहवालात म्हटले आहे.