Margao Municipality: कोलमोरोड येथे रस्त्यासाठी भू-संपादनाचा 2005 सालचा निर्णय काल मडगाव पालिका बैठकीत रद्दबातल करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. तसेच सुमारे 2,500 चौरस मीटर जागेसाठी 2.73 कोटी किमतीचे पुनर्मुल्यांकन करण्याचा ठरावही मंजूर करण्यात आला.

बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर म्हणाले की, 2.73 कोटी रुपये उच्च न्यायालयात भरण्याचा निर्णय पालिकेने घेतलेला नाही किंवा या भू-संपादनासंदर्भात काहीच माहिती नसल्याने पालिकेला अंधारात ठेवले आहे. जर मुख्याधिकाऱ्यांनी रक्कम भरणार, असे लेखी दिले असेल तर ती त्यांची जबाबदारी असेल, असेही शिरोडकर यांनी सांगितले.

उद्या हे भू-संपादन प्रकरण उच्च न्यायालयात सुनावणीस आल्यास पालिकेतर्फे ॲड. संदेश पडियार हे न्यायालयात स्पष्टीकरण देण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत मागणार आहेत, असेही शिरोडकर यांनी सांगितले. ज्या व्यक्तीने भू-संपादन प्रकरणात जागेची रक्कम मिळविण्यासाठी पालिकेला न्यायालयात खेचले आहे, तीच व्यक्ती या प्रकाराला जबाबदार आहे. त्याची स्वत:ची एक इंचही जागा नाही. शिवाय या जागेचा फायदा त्याने करून घेतलेला आहे.

नगरसेवक घन:श्याम शिरोडकर म्हणाले की, दुमिंग बार्रेटो यांनी पालिकेला न्यायालयात खेचले आहे, त्यांची स्वत:ची जमीन नसल्याने त्यांना पालिकेवर खटला भरण्याचा अधिकार नाही. पालिकेकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठीही निधी नाही, मग 2.73 कोटी रक्कम पालिका कुठून आणणार, असा सवालही घन:श्याम शिरोडकर यांनी उपस्थित केला.