म्हापसा: म्हापसा नगरपालिकेने नुकतीच विभागीय पदोन्नती समितीमार्फत (डीपीसी) ११ कर्मचाऱ्यांना दिलेली बढती कायदेशीर अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गोवा नगरपालिका कायद्याच्या नोकरभरती नियमांचे (आरआर) स्पष्ट उल्लंघन करून तसेच मागील पालिका मंडळाचा कार्यकाळ संपण्याच्या अवघे दोन दिवस आधी ही पदोन्नती देण्यात आल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेवर आता संशयाची सुई निर्माण झाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, म्हापसा पालिकेच्या विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक शुक्रवार २२ मे रोजी घाईघाईने घेण्यात आली. या बैठकीत चार कनिष्ठ लिपिकांसह एकूण ११ कर्मचाऱ्यांना बढती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ज्या ज्येष्ठता यादीच्या आधारे ही बढती दिली गेली, त्यात काही त्रुटी व दुरुस्त्या असल्याने या प्रक्रियेवर अंतिम मंजुरीची मोहर उमटू शकली नव्हती. दरम्यान, मंगळवार २६ मे रोजी या पालिका मंडळाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आणि सरकारने पालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती केली. त्यामुळे अपूर्ण प्रक्रियेअभावी या ११ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर आता थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

विशेष म्हणजे, या तीन सदस्यीय विभागीय पदोन्नती समितीचे अध्यक्षपद नगराध्यक्षांकडे होते, तर नगरपालिका प्रशासनाचे अतिरिक्त संचालक आणि पालिकेचे मुख्याधिकारी हे या समितीचे मुख्य सदस्य होते. शासकीय नियमांची पूर्ण जाणीव असतानाही या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या बेकायदेशीर पदोन्नतीला मंजुरी कशी दिली, याबाबत आता आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

इतिहासात प्रथमच ११ जणांना पदोन्नती

नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाने २४ एप्रिल १९८६ च्या शासकीय राजपत्राद्वारे लागू केलेल्या भरती नियमांनुसार (आरआर), ‘क’ आणि ‘ड’ गट कर्मचाऱ्यांसाठी समान ज्येष्ठतेच्या आधारावर ५० टक्के पदे पदोन्नतीने, तर उर्वरित ५० टक्के पदे थेट भरतीने भरणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही म्हापसा पालिकेच्या समितीने ही सर्व ११ पदे (१०० टक्के) केवळ पदोन्नतीने भरून कायद्याचे थेट उल्लंघन केल्याचे समोर आले आहे. म्हापसा नगरपालिकेच्या इतिहासामध्ये एकाच वेळी ११ कर्मचाऱ्यांना अशाप्रकारे पदोन्नती देण्याचा हा पहिलाच संशयास्पद प्रकार आहे.

पालिका मंडळाचा कार्यकाळ संपायला अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना ही बैठक घेण्यामागचा नेमका हेतू काय, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया आणि घेतलेले निर्णय गोवा नगरपालिका भरती नियमावलीशी विसंगत असल्याने नगरविकास खात्याने ही विभागीय पदोन्नती (डीपीसी) त्वरित रद्द करावी; तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी.

- अ‍ॅड. महेश राणे, सामाजिक कार्यकर्ते