बार्देश: म्हापसा शहरातील चार वर्षीय चिमुरडीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या संतापजनक घटनेनंतर शहराच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. म्हापसा पालिकेच्या निष्क्रिय कारभारामुळे बंद पडलेल्या सीसीटीव्ही यंत्रणेचे वास्तव पुन्हा समोर आले आहे.

शहरातील गुन्हेगारी घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि संशयितांच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद आहेत. दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या निधीतून एक कोटी रुपये खर्चून ८३ ठिकाणी आधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय घेतला असतानाही हा प्रकल्प दीड वर्षापासून कागदोपत्री रखडला आहे.

शहराच्या सुरक्षेचा प्रश्न इतका गंभीर असतानाही प्रशासनाला प्रत्यक्ष कृती करण्यासाठी आणखी किती घटनांची वाट पाहावी लागणार, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

म्हापसा पालिकेने २०१५ मध्ये बाजारपेठेत सात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे उभारले होते. २०१८ मध्ये आणखी आठ महत्त्वाच्या ठिकाणी कॅमेरे बसविले. या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून बाजारपेठेतील हालचालींवर तसेच शहरातील वाहतूक आणि संशयास्पद घटनांवर लक्ष ठेवण्याचे काम वाहतूक तसेच म्हापसा पोलिस करीत होते. मात्र, कालांतराने या यंत्रणेच्या देखभाल आणि दुरुस्तीकडे पालिकेने दुर्लक्ष केले. परिणामी बाजारपेठेतील कॅमेरे २०१९ पासून, तर शहरातील कॅमेरे २०२१ पासून बंद पडले आहे. इतकी वर्षे उलटूनही ही यंत्रणा पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी ठोस पावले उचललेली नाहीत.

या घटनेनंतर अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या तपासपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले असून, शहरातील सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित असती तर संशयितांच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यास मदत झाली असती, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे. शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणी कॅमेरे बंद असणे आणि नवीन कॅमेरे बसवण्याचा प्रकल्प रखडणे, ही बाब आता केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी थेट जोडली आहे.

पोलिस तपासावरही प्रश्न

म्हापशातील चिमुरडीवरील अत्याचाराला काही दिवस उलटून गेले असले तरी पोलिसांना अद्याप संशयिताला अटक करण्यात यश आलेले नाही. संशयिताच्या शोधासाठी पोलिसांकडून विविध ठिकाणी तपास सुरू असून, काही संशयितांना चौकशीसाठी ताब्यात घेऊन त्यांची विचारपूस केली जात आहे. मात्र, अद्याप कोणालाही अधिकृतरीत्या अटक झाली नसल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. या प्रकरणाचा तपास वेगाने पूर्ण करून दोषीला तातडीने अटक करण्याची मागणी होत आहे.

२५ लाखांचा प्रकल्पही रखडला

-२०२२ मध्ये म्हापसा पालिका मंडळाने २८ ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची योजना आखली होती. सुमारे २५ लाख रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाला १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून राबवण्यासाठी नगरविकास खात्याने मान्यताही दिली होती. मात्र, या योजनेचीही अद्याप प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. एकीकडे शहराच्या सुरक्षेसाठी वेगवेगळ्या योजना आखल्या जातात, मान्यता मिळतात; परंतु प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी मात्र प्रशासकीय यंत्रणा का निष्क्रिय ठरते, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.