Goa Latest News: पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजनेतील तरतुदीनुरूप मुख्यमंत्री रोजगार योजनेत बदल करण्यात आला आहे. गावात सामुदायिक माहिती केंद्र (सीएससी), तसेच स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी, होम स्टे, बेड ॲण्ड ब्रेकफास्ट सुविधा पुरवण्यासाठी, बांधकाम कंत्राट व्यवसायासाठी आता मुख्यमंत्री रोजगार योजनेतून कर्ज मिळणार आहे.

पूर्वी हे उद्योग या योजनेत नव्हते. या योजनेतून उत्पन्नाची अट काढून टाकली असून कर्ज घेण्यासाठी आता सरकारी सेवेतील हमीदारही लागणार नाही.

गोवा आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून या कर्जांचे वितरण राज्य सरकार करते. अवर सचिव प्रणव भट यांनी ही नवी योजना अधिसूचित केली आहे. या योजनेसाठी आता १८ ते ४५ वयोगटातील अर्जदार पात्र ठरतील. यापूर्वी हे वय ४० होते. आता विधवा, दिव्यांग, अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी आणखी ५ वर्षांची अर्ज करण्यासाठी सूट मिळाली आहे.

या वर्गातील व्यक्ती वयाच्या ५० व्या वर्षापर्यंत अर्ज करू शकतील. मात्र, त्यांना कर्ज परतफेड वयाची ६० वर्षे पूर्ण होण्याआधी करावी लागणार आहे. अर्जदाराची किमान शैक्षणिक पात्रता आठवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असून गोवा हस्तकला विकास महामंडळ, कृषी, वन खाते किंवा सरकारच्या कोणत्याही योजनेखाली प्रशिक्षण घेतलेल्यांच्या अर्जांचा प्राधान्याने विचार केला जाणार आहे.

१५ वर्षे रहिवासाचा दाखला किंवा शिक्षण मंडळ वा विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र सादर करावा लागेल. गोव्यात १५ वर्षे वास्तव्य केलेल्या व्यक्तीशी विवाह केलेली व्यक्तीही या योजनेचा लाभ मिळवण्यास पात्र ठरणार आहे. अर्जदार कोणत्याही राष्‍ट्रीय बॅंकेचा, सहकारी बॅंकेचा किंवा वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार असू नये. अर्जदाराने अन्य कोणत्याही योजनेतून वित्तीय लाभ घेतलेला असू नये.

दोन लाख रुपयांपर्यंत मदत घेणाऱ्या कर्जदाराला कर्जातून घेतलेली स्थावर मालमत्ता गृहीतक (हायपोथिकेशन) स्वरूपात ठेवावी लागणार आहे. वैयक्तिक हमी लिहून दिली पाहिजे. २ लाख रुपयांवरील कर्ज घेणाऱ्यांना दोन किंवा बाह्य हमीदार पुरवणे बंधनकारक आहे. यात सरकारी कर्मचारी, पाच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणारी व्यक्ती, खासगी क्षेत्रात नियमितपणे १० वर्षे काम करणारी व्यक्ती, कर्जाच्या प्रमाणात गोव्यात स्थावर मालमत्ता असणारी व्यक्ती हमीदार म्हणून सही करू शकते.

अर्जदार ६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज घेणार असेल तर हमीदाराच्या मालमत्तेची मालकी सिद्ध करणारी साक्षांकीत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. हमीदार कोणतीही बॅंक व वित्तीय संस्थेच्या थकबाकीदार असता कामा नये. १ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचा विचार दिलेल्या वैयक्तिक हमीच्या आधारावर कृती दल समिती करणार तर त्यापेक्षा जास्त रकमेबाबतचा निर्णय संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक, ते उपलब्ध नसल्यास सरव्यवस्थापक पातळीवर घेतला जाणार आहे. वाहनासाठीच्या कर्जाची परतफेड ५ वर्षांत, तर इतर कर्जांची परतफेड ५ ते ७ वर्षांत करावी लागेल.

अर्जासाठी लागणार शुल्क

कर्ज घेण्यासाठीच्या अर्जासाठी १०० रुपये शुल्क आहे. ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्ज अर्जासाठी ५०० रुपये व वस्तू सेवा कर प्रक्रिया शुल्क म्हणून भरावे लागेल, तर ५ हजार रुपये हे ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्ज अर्जासाठी भरावे लागतील. यापैकी निम्मी रक्कम अर्ज सादर करताना तर निम्मी रक्कम अर्ज मंजूर झाल्यानंतर भरण्याची मुभा आहे. अनुसूचित जाती-जमाती वर्गातील अर्जदारांना या प्रक्रियेसाठी कितीही रकमेच्या अर्जासाठी केवळ २०० रुपये प्रक्रिया शुल्क भरावे लागणार आहे.

अनुदानही मिळणार

लाभार्थ्याने नियमित परतफेड केल्यास ईडीसीच्या मुदत कर्जावरील व्याजात ७५ टक्के (६ टक्के प्रतिवर्ष) सवलत दिली जाणार आहे. तसेच ‘डीआयटीसी’चे भाग भांडवल कर्जदाराच्या कर्ज खात्यावर अनुदान म्हणून जमा केले जाणार आहे. अर्जदाराला कर्ज घेण्यासाठी तीन दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे सक्तीचे आहे.

महत्त्वाच्या अटी

जमिनीचे मूल्य प्रकल्प खर्चात समाविष्ट करता येणार नाही. स्थावर मालमत्तेशिवाय प्रकल्पांना खर्चाच्या ४० टक्के रक्कमच खेळते भांडवल म्हणून गृहीत धरली जाणार आहे. अन्य सरकारी योजनेचा लाभ घेतलेले प्रकल्प या योजनेसाठी पात्र ठरू शकणार नाहीत. एका कुटुंबातील एका व्यक्तीस या योजनेतून लाभ घेता येणार आहे. १० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जासाठी प्रकल्प अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. ही योजना ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच लागू आहे.

किती कर्ज मिळेल? : व्यावसायिक पदविका, व्यावसायिक पदवीधारक, आयटीआय उत्तीर्ण, सरकारी खात्याने प्रशिक्षित केलेल्या व्यक्तींना २५ लाख रुपये तर इतरांना २० लाख रुपये कर्ज दिले जाणार आहे. सरकार भागभांडवल म्हणून सर्वसाधारण गटातील पुरुषांना, महिला, इतर मागासवर्गीय व दिव्यांगांना खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम तर अनुसूचित जाती-जमाती वर्गासाठी ८० टक्के रक्कम देणार आहे.