Agriculture: खाजन जमिनी तसेच शेतीवर परिणाम करणाऱ्या खारफुटीच्या समस्येकडे राज्य सरकारने तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे,असे हळदोणेचे आमदार अ‍ॅड. कार्लुस फेरेरा यांनी सांगितले. बांध फुटत असल्यामुळे खारे पाणी शेतात घुसून शेतीचे नुकसान होत आहे.

या खाऱ्या पाण्यामुळे खारफुटीची वाढ होत असून शेतीचा भाग घटतोय. नंतर हा प्रश्न सीआरझेडचा बनतो. कारण सदर खारफुटी कापता येत नाही,असेही ते म्हणाले.

हळदोणे येथील पानारी ते कोयमावाडोपर्यंतच्या जुवा खाजन बांधाच्या मजबुतीकरणाच्या कामाची पायाभरणी कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी हळदोणेच्या उपसरपंच अभिज्ञा श्याम सातार्डेकर, कृषी संचालक नेविल आल्फोंसो, पंचसदस्य, शेतकरी, अधिकारी उपस्थित होते.

कृषी संचालनालयाच्या भूसंवर्धन विभागातर्फे 3.4 कोटी खर्चून वरील काम केले जाईल. या प्रस्तावित बांधाची लांबी 600 मीटर असून, त्यामुळे 56 हेक्टर जमीन सुरक्षित राहिल. तर 70पेक्षा अधिक कुळांना याचा लाभ होणार असून पुढील वर्षी मे महिन्यापर्यंत हे काम पूर्ण होईल.

सरकारला प्रस्ताव पाठवणार असून, त्यासाठी विधानसभेच्या अधिवेशनाची प्रतीक्षा करायची गरज नाही. खारफुटीमुळे शेतीखालील जमीन घटते. यामुळे शेतीचा समतोल बिघडत चालला आहे. सरकारने याप्रकरणी जागे होणे आवश्यक आहे, या खारफुटीमुळे शेतीचा भाग घटत असल्याने दखल घेणे गरजेचे असल्याचे फेरेरा म्हणाले.

कृषी संचालकांनी सांगितले,की सध्या आकडेवारीनुसार, 18 हजार हेक्टरापेक्षा जास्त खाजन जमीन घट झाली आहे. शेतकऱ्यांनी खाजन जमिनीवर कायम लागवड करावी, अन्यथा या जमिनीवर खारफुटीची वाढ होऊन ते जमिनीचा ताबा घेतील. सरकार बांधांच्या दुरुस्तीसाठी अमाप खर्च करते.

शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा. खर्च कमी करण्यासाठी सामूदायिक शेती करावी, असे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना केले. सरकार यासाठी 90 टक्के अनुदान देत आहे, असेही ते म्हणाले.

बांधाशी संबंधित समस्या, आधारभूत किंमत, शेतकी साहित्यासाठी खर्च हा शेतकऱ्यांना जाचक ठरतोय. शेतीसंबंधीची कामे राज्यात कमी होत चालली आहेत. विधानसभेतील यासंबंधीचे उत्तरही हेच सिद्ध करते.

किमान आधारभूत किंमतीचा मुद्दा मी विधानसभेत उपस्थित केला होता. यासंबंधीची फाईल अर्थ खात्याकडे अडकली आहे. ही फाईल लवकरात लवकर पुढे सरकणे गरजेचे आहे, त्यासाठी वर्षभराचा कालावधी घेतला जाऊ नये.-कार्लुस फेरेरा, आमदार