Mandovi and Zuari river sand extraction policy

पणजी: मांडवी आणि झुआरी नदीतून रेती काढण्यासाठी पर्यावरण दाखले देण्याचा निर्णय गोवा राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने घेतला असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मागील बैठकीचे इतिवृत्त कायम केल्यावर हे परवाने जारी केले जातील, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

गोवा सरकारने आता पारंपरिक पद्धतीने रेती उत्खननास मंजुरी दिल्याने स्थानिक बाजारपेठेला दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. रेतीच्या उपलब्धतेत सुधारणा होऊन दरांवर नियंत्रण येईल आणि बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल. राज्यात २०१८ पासून रेती काढण्यास बंदी आहे. त्यामुळे राज्य सरकार रेती काढण्याचे परवाने देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. खात्याने झुआरी व मांडवी नदीत रेती काढण्यास परवाने देण्यासाठी अर्ज मागविले आहेत. त्यानंतर खात्याकडून रेती काढण्याचे परवाने अर्जदारांना दिले जाणार आहेत.

नियंत्रण असेल पर्यावरण खात्याकडे

पर्यावरण दाखल्यांना विलंब होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, पर्यावरण दाखल्यांत नोंदवल्या जाणाऱ्या अटींची पूर्तता होते की नाही याची पाहणी कोणी करायची, याबाबत पर्यावरण आणि खाण खात्यात एकमत होत नव्हते. खाण खात्याने परवाने जारी केले की पर्यावरण दाखले संबंधित परवानाधारकांच्या नावावर हस्तांतरित केले जातील, असे प्राधिकरणाला कळविले आहे. त्यामुळे परवानाधारकांकडून अटींचे पालन होते की नाही याची पाहणी करण्याची जबाबदारी आता पर्यावरण खात्याला स्वीकारावी लागली आहे. त्यांच्या होकारानंतरच प्राधिकऱणाने अर्जांवर विचार केला आहे.

घरबांधणीच्या स्वप्नांना ‘पंख’

राज्यात २०१८ सालापासून मांडवी आणि झुआरी नद्यांमधील रेती उत्खननावर बंदी असल्याने स्थानिक बांधकाम व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. रेतीच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा थेट परिणाम बांधकाम खर्चावर झाला आहे. लहान प्रकल्प, गृहबांधणी आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची किंमत वाढली, ज्यामुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत आले. घरबांधणीच्या स्वप्नावरही पाणी फिरले होते. आता हे स्वप्न साकारणे सहजशक्य होणार आहे.

सुधारित सर्वेक्षण अहवाल विचारात

मांडवी नदी उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्ह्यातून वाहते. यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर जिल्हा आराखडे करताना मांडवी नदीवरील फोंडा तालुक्यातील ठिकाणे उत्तर गोव्याच्या आराखड्यात दाखवण्यात आली होती. त्यामुळे समितीने तो अहवाल दुरुस्तीसाठी परत पाठवला होता. प्राधिकरणाने २७ डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत १२ रेती क्षेत्रांच्या पर्यावरणीय मंजुरीसाठी सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल विचारात घेण्याचा निर्णय घेतला आणि पर्यावरण दाखल्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

उत्खननाचे नियम असे...

७० टक्के परवाने पारंपरिक रेती उत्खनन व्यावसायिकांसाठी राखीव ठेवणार.

उत्खनन सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ या वेळेतच करता येईल.

नदीच्या दोन्ही काठांपासून किमान २५ मीटर अंतरावर उत्खनन क्षेत्र असावे.

पुलांपासून ५०० मीटर अंतरात रेती काढता येणार नाही.

नदीतील बेट परिसराजवळ ५० मीटरपर्यंत उत्खननास मनाई.