पणजी: मंदार सुर्लकर अपहरण आणि खून प्रकरणातील दोषी शंकर तिवारी, रोहन धुंगट आणि जोव्हिटो रायन पिंटो यांच्या मुदतपूर्व सुटकेचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. आरोपींची तुरुंगातील चांगली वर्तणूक आणि शैक्षणिक प्रगती लक्षात घेऊन हा निकाल दिला असला तरी या आदेशाविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

न्यायालयाने पीडित कुटुंबाच्या अपार वेदनांबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली. मात्र, भारतीय न्यायव्यवस्था सुधारणावादी असून, शिक्षेचा उद्देश केवळ सूड उगविणे नसून गुन्हेगारांचे पुनर्वसन करणे, हा आहे. तुरुंगात असताना आरोपींनी उच्च शिक्षण पूर्ण केले, विविध पदव्या मिळविल्या आणि सामाजिक तसेच उपक्रमांमध्ये सहभाग नोंदविला.

दोषींनी प्रत्यक्ष १४ ते १५ वर्षांहून अधिक काळ आणि सवलतींसह २० वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला आहे. त्यांच्यात झालेली सुधारणा लक्षात घेता त्यांना पुन्हा संधी देणे योग्य ठरेल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. हा खटला आता सर्वोच्च न्यायालयात चालण्याची शक्यता आहे.

‘आरोपींना सवलत समाजासाठी घातक’

राज्य शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाने या दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेची शिफारस केली होती. मात्र, मंदारचे वडील दीपक सुर्लकर यांनी या सुटकेला विरोध दर्शविला होता. गुन्ह्याचे स्वरूप क्रूर आणि आरोपी पुन्हा गुन्हा करणार नाहीत याची शाश्वती नसल्याने त्यांना वेळेआधी सोडणे समाजासाठी घातक ठरेल, असा युक्तिवाद पीडित पित्याने न्यायालयात केला होता.