पणजी : राज्यातील विविध क्षेत्रासाठी तयार करण्यात आलेले बाह्यविकास आराखड्याचा मसुदा अधिसूचनेनंतर आठवड्याभरात ‘डिजीटल फॉर्म’मध्ये नगर व शहर नियोजन खात्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याचे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गाव बचाव अभियानची याचिका निकालात काढली.

विविध नियोजन व विकास प्राधिकरणाकडून (पीडीए) तयार करण्यात येत असले तरी ते नगर व शहर नियोजन खात्याकडे ते पाठवले जातात. मात्र ते लोकांना पाहण्यासाठी खात्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्याने अडचणी येतात. संबंधित पीडीए किंवा टीसीपीने संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याची विनंती याचिकादाराने केली होती. पीडीएने ओडीपी मसुदा तयार करून टीसीपीकडे पाठविल्यानंतर त्याची अधिसूचना काढली जाते. त्याचवेळी तो लोकांनाही संकेतस्थळावर उपलब्ध केला जावा, अशी बाजू याचिकादाराच्या वकील नॉर्मा आल्वारिस यांनी मांडली होती. राज्यात उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा पीडीए, मुरगाव व ग्रेटर पणजी पीडीए आहेत.

सरकारतर्फे बाजू मांडताना ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले की, ओडीपी मसुदा पीडीएने तयार केल्यानंतर टीसीपीकडे तो पाठविला जाईल व अधिसूचित करून तो त्वरित संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे अशक्य आहे,असे सांगून आठवड्याची मुदत मागितली. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सरकारला ओडीपी मसुदा तयार होऊन पीडीएने टीसीपीकडे पाठविल्यानंतर आठवड्यात तो खात्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केला जावा. दोन्ही पक्षातर्फे संमती झाल्याने खंडपीठाने ही याचिका निकालात काढली.

आठवड्याची मुदत द्यावी : एजी पांगम

सरकारतर्फे बाजू मांडताना एजी देविदास पांगम यांनी सांगितले की, ओडीपी मसुदा पीडीएने तयार केल्यानंतर टीसीपीकडे तो पाठविला जाईल व अधिसूचित करून तो त्वरित संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे अशक्य आहे. अनेकदा डाऊनलोड करताना त्यामध्ये अडचणी येण्याची शक्यता असल्याने एका आठवड्याची मुदत दिली जावी.