पणजी: गोव्यातील एकूण खाण लिजांचा ई-लिलाव दोन महिन्यांच्या आत उरकून घेण्याचा आदेश केंद्र सरकारने दिल्यामुळे राज्य सरकारला घाई झाली आहे. अशा स्थितीत राज्याबाहेरील खाण कंपन्या लिलावाद्वारे लिजेस ताब्यात घेऊन पुन्हा येथे उच्छाद मांडू शकतात. गोव्यात आधीच पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला आहे. जमीन, वन आणि जलस्रोतांचा विध्वंस घडतो आहे आणि बेदरकार वाहतुकीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.

हाच कित्ता या क्षेत्रात पदार्पण करणाऱ्या नव्या कंपन्यांनी गिरवू नये आणि स्थानिक कंपन्यांनीही त्यात भर घालू नये, यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना सोबत घेऊन राज्याची नवी खाणनीती तयार करावी. यासंदर्भात खाण क्षेत्रात बरीच वर्षे कार्यरत असलेले तज्ज्ञ तथा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष महेश पाटील यांची ही शिफारस उद्‌बोधक ठरणारी आहे. खाणपट्ट्यातील एकूण जमिनीच्या वापराचे धोरण निश्‍चित करावे, असे ते म्हणाले.

सरकारने नवा दृष्टिकोन स्वीकारावा

खाण क्षेत्राखाली राज्यात 18 हजार हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे. ही जमीन खनिज काढून झाल्यावर कोणत्या वापराखाली आणावी, याचे नियोजन खाण लिलाव करण्यापूर्वीच राज्य सरकारने करणे भाग आहे. मी यापूर्वी झारखंड येथील हिंदाल्कोच्या खाणीसाठी काम केले आहे. तेथे जमीन वापराची योजना खनिज उत्खननास सुरुवात करण्यापूर्वीच तयार केली होती. राज्य सरकारने आता गोव्यासाठी हा नवा दृष्टिकोन स्वीकारावा, असे पाटील म्हणाले.