Bombay Highcourt Rename: देशातील काही उच्च न्यायालयांच्या संभाव्य नामांतराबाबत कायदा आणण्यासाठी सध्या कोणताही प्रस्ताव प्रलंबित नाही, अशी माहिती केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने राज्यसभेत दिली.

तामिळनाडूमधील उच्च न्यायालयाचे तसेच देशातील काही राज्यांच्या उच्च न्यायालयांची नावे बदलण्याची सरकारची योजना आहे का? याबाबत राज्यसभा सदस्य सी. व्ही. षणमुगम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला कायदा व न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल यांनी लेखी उत्तर दिले आहे.

प्रश्नाला लेखी उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ओरिसा आणि गुवाहाटी या उच्च न्यायालयांचे अनुक्रमे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ओडिशा आणि गुवाहाटी, असे नामांतर करण्याचा विचार करत होते. यासाठी उच्च न्यायालये आणि राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करण्यात आली होती.

तामिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून "तामिळनाडू उच्च न्यायालय" असे सुचविले असले तरी, मद्रास उच्च न्यायालयाला ते मान्य नाही, असे उत्तरात असे म्हटले आहे.

तर, कलकत्ता उच्च न्यायालय आणि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार या दोघांनीही कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या नावात प्रस्तावित बदल करण्यास सहमती दर्शविली नाही, असे उत्तरात म्हटलंय.

विशेष म्हणजे महाराष्ट्र आणि गोवा राज्य सरकार आणि बॉम्बे उच्च न्यायालयाने नाव बदलून "मुंबई उच्च न्यायालय" असे करण्याचा प्रस्ताव मान्य केल्याचे या उत्तरातून पुढे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ओरिसा उच्च न्यायालय आणि ओडिशा राज्य सरकार तसेच गुवाहाटी उच्च न्यायालय आणि आसाम राज्य सरकारने देखील संबंधित उच्च न्यायालयांचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावावर सहमती दर्शवली आहे.

केंद्र सरकारने मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास या उच्च न्यायालयांची नावे अनुक्रमे मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई बदलण्यासंदर्भात “उच्च न्यायालये (नावांमध्ये बदल) विधेयक 2016” हा आणले होते. 19 जुलै 2016 रोजी लोकसभेत सादर केले पण, विधेयक पुढे नेले जाऊ शकले नाही आणि 16 वी लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे ते रद्द झाले, असे केंद्रीय कायदा मंत्र्यांच्या उत्तरात म्हटले आहे.