पणजी : म्हादई वन्यजीव अभयारण्यात प्रस्तावित असलेल्या पर्यटन रिसॉर्ट प्रकल्पाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकार व पर्यावरण मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे. न्या. भारती डांगरे व निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने ही दखल घेतली.

गोवा फाऊंडेशनची ही याचिका २४ जुलै २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने वाघ प्रकल्पाची अधिसूचना काढण्यास दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर आहे. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, सुर्ला पठारावर जिथे रिसॉर्ट उभारले जात आहे, ती जमीन प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्पाच्या मुख्य भागात येते आणि ती जैवविविधतेने समृद्ध, अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र आहे.

या प्रकल्पासाठी गोवा पर्यटन विकास महामंडळ आणि गोवा वन विकास महामंडळाने परवानग्या व कामाचे आदेश जारी केले असून फोमेंतो रिसोर्सेस या खासगी कंपनीकडे बांधकामाचे कंत्राट देण्यात आले आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे.

म्हादई व्याघ्र प्रकल्प सरकारने जाहीर करावा यासाठी गोवा फाउंडेशन प्रयत्न करत आहे. त्याचाच भाग म्हणून म्हादई अभयारण्याच्या जतनाकडेही ते लक्ष देत आहेत. त्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून त्यांनी ही याचिका सादर केली आहे.

याचिकाकर्त्यांचा आरोप असा...

वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ च्या कलम २९ आणि वन संरक्षण कायदा, १९८० च्या तरतुदींना हे बांधकाम थेट छेद देते. सुमारे ८ कोटी रुपयांच्या खर्चाने स्थायी रचना व वन्यजीवांना अडवण्यासाठी इलेक्ट्रिक कुंपण उभारले जाणार आहे.

त्‍यामुळे प्रकल्पाचा उद्देश स्पष्टपणे व्यावसायिक असून, तो वनसंवर्धनाच्या हिताविरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकल्पामुळे गोव्याच्या सर्वात संवेदनशील जैवविविधता क्षेत्राचे अपरिवर्तनीय नुकसान होण्याची भीती आहे.