Mahadayi Water Dispute: म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकला दिलेल्या ‘डीपीआर’ची मंजुरी रद्द करावी आणि तातडीने जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करावी, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची बुधवारी दिल्लीत भेट घेतली.

‘म्‍हादई जलवाटप अधिकारीणी स्‍थापन करण्‍याबाबत आपण लक्ष घालू’, असे शहा यांनी गोव्‍याच्‍या शिष्‍टमंडळाला सांगितले; तरंतु ‘डीपीआर’ आक्षेपाविषयी कोणतेही स्पष्ट आश्वासन दिलेले नाही. तसेच मुख्‍यमंत्र्यांनीही भेटीनंतर माध्‍यमांशी बोलणे टाळले.

कळसा-भांडुरा या म्हादईच्या उपनद्यांचे 3.9 टीएमसी पाणी मलप्रभा बेसीनमध्ये वळवण्यासाठीच्या कर्नाटकच्या सुधारित प्रकल्प आराखड्याला (डीपीआर) केंद्रीय जल आयोगाने गत महिन्याच्या शेवटी मंजुरी दिली होती.

याबरोबरच म्हादई बचाव आंदोलनानेही गावोगावी सभा घेऊन जनजागृती करण्यास सुरुवात केली आहे. हे सारे राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढवणारे ठरणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने पावले उचलत केंद्रीय नेत्यांची भेट घेण्याचे ठरवले.

त्याप्रमाणे केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार विनय तेंडुलकर, सभापती रमेश तवडकर, वनमंत्री विश्‍वजीत राणे, जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर, पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो, साबांखा मंत्री नीलेश काब्राल, आमदार चंद्रकांत शेट्ये यांच्या शिष्टमंडळाने गृहमंत्री शहा यांची काल भेट घेऊन राज्यातील परिस्थितीची माहिती दिली.

या पाणी वळवण्यामुळे पर्यावरणासह उत्तर गोव्यात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण होणार आहे, ही बाब शिष्टमंडळाने गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यासाठी जल आयोगाने दिलेली डीपीआर मंजुरी मागे घ्यावी आणि गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटकात हा विषय बहुतांश राजकीय पक्षांनी उचलून धरला. याला केंद्राची साथ आहे, असा आरोप होत आहे. याशिवाय गोव्यात सामाजिक क्षेत्रात असंतोष पसरला आहे. ही चालून आलेली आयती संधी विरोधक घेत असून 16 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या गावी साखळी येथे आंदोलन छेडण्याचा पवित्रा विरोधकांनी घेतला आहे.

कर्नाटक यांच्यामधील समन्वय साधण्यासाठी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांची घेतली भेट

जल आयोग ज्यांच्या अखत्यारित येतो, त्या केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांचीही आज गोमंतकीय शिष्टमंडळाने भेट घेऊन या प्रकल्पामुळे गोव्यावर होणाऱ्या विपरित परिणामांची सविस्तर माहिती दिली. तसेच आयोगाने कर्नाटकला दिलेली डीपीआर मंजुरी मागे घ्यावी, अशी विनंती त्यांना केली.

दिल्‍ली दौऱ्यात म्‍हादईप्रश्‍‍नी गोव्‍याची बाजू व अपेक्षा सविस्‍तरपणे गृहमंत्री अमित शहा यांच्‍याकडे मांडली आहे. त्‍यांच्‍याकडून सकारात्‍मक प्रतिसाद मिळाला. जलशक्‍तीमंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांचीही भेट घेण्‍यात आली. त्‍यांच्‍याशी विविध मुद्यांवर चर्चा झाली.

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्‍यमंत्री