Mahadayi Water Dispute : म्हादई पाणीप्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालय आणि जलविवाद लवादाकडे प्रलंबित असताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज म्हादई प्रागतिक नदी प्राधिकरणाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय जलशक्तिमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी दिली. या निर्णयाचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वागत करत केंद्राचे आभार मानले आहेत. ‘प्राधिकरणामुळे पाणी वाटपाबाबत राज्यावर अन्याय होणार नाही’, असे ते म्हणाले.

दुसरीकडे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी या निर्णयामुळे कळसा, भांडुरा प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाल्याची प्रतिक्रिया दिल्याने हा निर्णय संभ्रम निर्माण करणारा असल्याचे म्हणत विरोधकांनी टिकेची झोड उठविली आहे.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी सांगितले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने आज ‘म्हादई प्रवाह’च्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. यामुळे म्हादई जलविवाद न्यायाधिकरणाच्या निवाड्याचे आणि निर्णयांचे पालन, अंमलबजावणी करणे शक्य होईल. तसेच गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांत परस्पर विश्‍वास आणि समजूतदारपणा निर्माण करण्यासदेखील मदत होईल. केंद्राच्या निर्णयामुळे तिन्ही राज्यांतील सर्वांगीण विकासासाठी जलस्रोतांचा योग्य वापर होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा : कर्नाटक; विरोधकांचे टीकास्त्र

म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करणे, या आमच्या पहिल्या मागणीला केंद्राने परवानगी दिली आहे. यामुळे कर्नाटकाकडून अवैधरित्या पाणी वळविण्याच्या निर्णयाला चाप बसणार असून गोव्याला दिलासा मिळाला आहे.

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

केंद्राचा निर्णय हा जलविवाद लवादाच्या निवाड्याची अंमलबजावणी करणारा आहे. कर्नाटकने सादर केलेला आणि जलशक्ती आयोगाने मंजुरी दिलेला म्हादई, कळसा-भांडुरा प्रकल्प पूर्णत्त्वास जाईल.

- बसवराज बोम्मई, मुख्यमंत्री, कर्नाटक

‘म्हादई’ प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय, जलविवाद लवादाकडे असताना केंद्र असे लोकशाहीविरोधी एकांगी निर्णय घेऊ शकत नाही. लवादाचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असताना हे संभ्रम निर्माण करणारे निर्णय, कसे येऊ शकतात?

- राजेंद्र केरकर, पर्यावरण प्रेमी