मधू गावकर

Mahadayi Tiger Project : म्हादई नदी राज्याची जीवनदायिनी आहे. त्याशिवाय सलीम अली पक्षी अभयारण्य, बोंडला अभयारण्य, म्हादई अभयारण्य व मोले राष्ट्रीय उद्यान हे या नदीच्या अखत्यारीत येतात. कर्नाटकने पाणी वळविल्यास त्याचा अनिष्ट परिणाम येथील जीव सृष्टीवर होणार आहे. गेल्या काही वर्षांत काही प्रमाणात पावसात म्हादईच्या चोर्लाघाट-कणकुंबी परिसरातील नाल्यातील पाणी मलप्रभेत वळविले आहे.

त्याचे प्रत्यक्ष दर्शन कणकुंबीत घडते. त्यामुळे घाटावरून येणारा पाणी प्रवाह पूर्वीपेक्षा कमी झाला आहे. कर्नाटकने एक हजार कोटी रुपये या प्रकल्पासाठी मंजूर केले असून सुधारीत ‘डीपीआर’लाही मान्यता मिळवली आहे.

शिवाय इतरही काही परवाने मिळवण्याच्या तयारीत कर्नाटक आहे. तेव्हा भविष्यात सर्वच पाणी वळविले गेले तर म्हादईच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न उद्‍भवणार आहे, तेव्हा सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, गोमंतकीयांची मागणी आहे.

केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारला दिलेला कळसा भंडुरा प्रकल्पाचा डीपीआर त्वरित मागे घेण्यासंबंधी व म्हादई अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याची मागणी करणारा ठराव काही पंचायती, पालिका, संघटनांनी घेतला आहे. विविध संस्था, पर्यावरणप्रेमी, म्हादईप्रेमी सातत्याने जागृती करीत आहेत. याकडे शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

शासनाने जर व्याघ्र प्रकल्प घोषित केला तर आपोआपच म्हादईचे संरक्षण होईल, कारण व्याघ्र प्रकल्प जाहीर केल्यानंतर या म्हादई अभयारण्य व परिसरात पाणी पळविण्याचा प्रकार होणार नाही. त्यावर निश्‍चित निर्बंध येतील.

कर्नाटकात आगामी काळात सरकार अस्थिर होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून तेथेही काँग्रेसचा एक गट फुटल्यास भाजपचीच सत्ता येणार आहे.

त्यावेळी कर्नाटक सरकार पुन्हा केंद्राच्या आशीर्वादाने म्हादईचा गळा घोटण्यास सज्ज होण्याची शक्यता आहे, त्यापूर्वीच गोव्यासाठी, गोमंतकीयांसाठी व्याघ्र प्रकल्प त्वरित घोषित करायला हवा.

याबाबत विधानसभेत सर्व आमदारांनी पक्षभेद, मतभेद, मनभेद विसरून हा प्रश्‍न सोडवायला हवा. भविष्यातही सुजलाम, सुफलाम आणि निसर्गरम्य गोव्याचे स्थान कायम ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी एकत्र यायलाच हवे.