Mahadayi Water Dispute: म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेल्या 2017 मध्ये दिलेला निवाडा अमान्य झाल्याने गोव्यासह महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या मुख्य विषयावरील याचिका गेल्या पाच वर्षात सुनावणीसाठी आलीच नाही. त्यामुळे म्हादईप्रश्‍नी राज्याला दिलासा मिळाला, असे म्हणता येणार नाही.

त्यामुळे जलतंटा लवादाने दिलेल्या निवाड्याचे मरण राज्याच्या डोक्यावर कायम आहे, असे मत पर्यावरण अभ्यासक प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी काल व्यक्त केले. ‘गोमन्तक’ टीव्हीवरील संपादक संचालक राजू नायक यांच्या ‘सडेतोड नायक’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

सडेतोड नायक या विशेष मुलाखतीमध्ये प्रा. केरकर यांनी याबाबत अनेक प्रश्नांवर सविस्तर उत्तरे दिली. ते म्हणाले सर्वोच्च न्यायालयात झालेली सुनावणी ही जल आयोगानेच कर्नाटकाच्या कळसा भांडुरा या उपनद्यांच्या पाणी वळवण्याच्या सुधारित सविस्तर आराखड्याला (डीपीआर) मंजुरी दिल्यानंतर दाखल केलेल्या इंटरलाक्युटर अर्जावर सुनावणी झाली.

आजच्या न्यायालयीन आदेशातही फारसे काही नाही. डीपीआर रद्द करण्याऐवजी कर्नाटकाला सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे लागेल, असे म्हटले आहे.

डीपीआर मंजुरी मिळाल्यानंतर यापूर्वी कर्नाटकाने हे काम सुरू करण्यासाठी परवान्याची गरज नाही, असे म्हटले होते. त्यावर न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे.

या प्रकल्पांतर्गत कोणतेही काम करण्याला सर्व वैधानिक संस्थांचे परवाने सक्तीचे असून त्याशिवाय बांधकाम करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

मात्र मूळ मुद्दा हा आहे, की याबाबत लवादाने 2017 मधील निवाडा अमान्य झाल्याने गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्राने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर गेल्या पाच वर्षात सुनावणी झालीच नाही.

लोकांचे अज्ञान, पाणी जंगल नकोच !

सडेतोड नायक मुलाखतीत प्रा. केरकर यांनी वन विभागावर काही गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले. आज म्हादई अभयारण्य अस्तित्वात असले तरी तेथे मोठ्या प्रमाणामध्ये वृक्षतोड सुरू आहे यामागे राजकीय हस्तक्षेप असून वन विभाग राजकीय लोकांच्या हातातील बाहुले बनले आहे.

स्थानिकांना केवळ नोकऱ्यांचे आकर्षण आहे. त्यांना जमीन, जंगल आणि पाणी याबाबत देणेघेणे नाही. त्यामुळेच अभयारण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वृक्षतोडीबरोबर प्राण्यांची शिकार होते. स्थानिक अधिकारी सक्षम नाहीत, आणि केंद्रीय अधिकाऱ्यांना यामध्ये रस नाही, ते गंभीर नाहीत.

वाघ आहे,सांगणेही गुन्हा ठरतोय !

स्थानिक अधिकाऱ्यांची वारंवार बदली होते. त्यामुळे जंगल वाचवण्याची आणि पुढल्या पिढीसाठी जतन करून ठेवण्याची जबाबदारी कुणाची, हा प्रश्न महत्त्वाचा बनला आहे. मात्र पाणी गेल्यानंतर त्यांच्या स्थानिक जनतेच्या याचे परिणाम भोगावे लागतील.

याशिवाय जनावरांवरही त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. वाघ हा एकूण जैव परिस्थितीमधला सर्वोच्च भक्षक आहे वाघ आहे, म्हणून पाणी आहे. आणि पाणी आहे, म्हणून जंगल आहे. येथे वाघ आहे, म्हणून सांगणे गुन्हा ठरत आहे.

आणि मी सातत्याने तेच सांगत आलो आहे. यामुळे माझ्या विरोधात ही काही स्वार्थी लोक आहेत, असेही केरकर म्हणाले.