मडगाव : शहरातील दारोदार कचरा गोळा करण्याच्या कामासाठी निविदा मागविण्यासाठी नगरपालिकेने कंबर कसलेली, असली तरी गेली दोन वर्षे ज्या पध्दतीने अटी व नियम धाब्यावर बसवून हे काम चालले होते त्याबाबत लोकांकडून अनेक सवाल आता उपस्थित केले जाऊ लागलेले आहेत. (Madgaon Garbege Contract News Update)

मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्षभरासाठी या कामावर साधारण पाच कोटी खर्च येईल असा अंदाज असून पालिका त्या कामासाठी ई निविदा मागविणार आहे, पण गेली तीन वर्षे मडगाव (Madgaon) पालिकेने अशाच प्रकारे या कामावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. त्यासंदर्भातील कोणतेच सोपस्कार पूर्ण केले नाहीत. प्रत्यक्षात हे काम दोघा एजन्सीकडे सोपविले. हे काम एका वर्षासाठीच होते, पण वारंवार त्याला मुदतवाढ दिली गेली.

प्रत्यक्षात 50 हजार रुपयांवरील कामासाठी सर्वसाधारण निविदा काढणे व पाच लाखांवरील कामासाठी ई निविदा बंधनकारक आहे, पण या प्रकरणात ते नियम धाब्यावर बसविले गेले व सर्व प्रक्रिया बाजूस सारून या एजन्सींना लाखावर नव्हे, तर कोट्यवधी रुपये चुकते केले गेले. त्यातही मजेची बाब म्हणजे त्यातील एका एजन्सीने हे काम चालू ठेवणे शक्य नाही असे कळवून पालिकेला पत्र दिलेले असतानाही पालिकेने ते काम निविदा प्रक्रिया न करता त्या एजन्सीकडेच ठेवले. आता पालिका हे काम 5 कोटींना देऊ पाहात आहे, तर यापूर्वी ही प्रक्रिया का अवलंबिली गेली नाही असा सवाल केला जाऊ लागला आहे.

आवश्यक ते सोपस्कार पूर्ण न करता दारोदार कचरा (Garbage) गोळा करण्याचे काम करून संबंधितांना त्याची भरपाई देण्याच्या मडगाव पालिकेच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय शॅडो कौन्सिलने घेतला आहे. यापूर्वीच यासंदर्भात पालिकेला नोटीस बजावली होती. या नोटिसीला पालिकेकडून बेदखल करता येत नाही असा दावा सावियो कुतिन्हो यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात जनहितकारी याचिका गुदरली जाईल. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सरकारने (Goa Government) आता कचरा गोळा करण्याच्या कामासाठी सुधारीत दर लागू केले आहेत व त्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पालिकेने आता निविदा काढण्याचा घाट घातल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.