पद्माकर केळकर
वाळपई

सत्तरी तालुक्यात जमीन मालकीचा प्रश्‍न ज्वलंत बनलेला असून, सरकारची अनास्था याला कारणीभूत आहे. जंगली प्राण्यांचा उपद्रव वाढलेला असून, त्यामुळे शेती बागायती संकटात आहे. सरकार मात्र जंगली प्राणी नियंत्रण्यात आणण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करीत नाही. सत्तरीतील भूमिपुत्र आपल्या हक्कासाठी लढत आहे. त्यामुळे ही चळवळ बंद होण्यासाठी सरकार आता विविध युक्त्या काढीत आहेत. येथील भूमिपुत्रांवर अकारण खोट्या प्रकरणात अडकवुन खटले दाखल करून भूमिपुत्रांचा आवाज दडपविण्याचा प्रकार केले जात आहेत, असा सरकारवर आरोप करंझोळ-सत्तरी येथे झालेल्या सभेत भूमिपुत्र संघटनेने केला आहे.
यावेळी हरिश्चंद्र गावस, आंतोनियो पिंटो, विश्वेश प्रभू, पंच नारायण गावकर, शिवा गावकर, नकुळ गावकर, महादेव गावकर, रोहिणी नाईक आदी उपस्थित होते.
हरिश्चंद्र गावस म्हणाले, सरकारने सत्तरीतील जनतेला संकटाच्या जाळीत ढकलले आहे. सध्या रानटी प्राणी, म्हादई नदी, जमीन मालकी असे तीन प्रश्न गंभीर बनलेले आहे. याविषयी न्याय मिळविण्यासाठी भूमिपुत्र लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करीत आहेत. तरीही सरकार यासाठी सहयोग देत नाही ही खेदाची गोष्ट आहे. खटले दाखल करणे हा निंदनीय प्रकार आहे. आमची लढाई न्यायिक मार्गाने असून, संघर्ष करीत आहे. गोळावलीत चार वाघांचा मृत्यू झाला आहे व त्यासाठी गरीबांना दोषी ठरविले जाते आहे. वनखात्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. गोवा मुक्तीपासून जंगलात वास्तव्य करून असलेल्या धनगर बांधवांना सुरक्षा देण्यास सरकार असमर्थ ठरलेले आहे. म्हादई अभयारण्याबाबत अजून सीमा निश्‍चित झालेली नाही. तरीदेखील लोकांवर म्हादई अभयारण्य लादण्यात आलेले आहे. वनखात्याने लोकांच्या जमिनींवर कब्जा केला आहे, असे गावस म्हणाले.
विश्वेश प्रभू म्हणाले, आमची लढाई जमिनीची मालकी मिळेपर्यंत सुरूच राहणार आहे. ही चळवळ दडपण्यासाठी आमच्या चार सदस्यांवर खटले दाखल करून समन्स काढले आहेत. जंगलातील खावड वनखात्यामुळे कमी झाली आहे. पूर्वी अन्न असल्याने लोकवस्तीत जंगली प्राणी येत नव्हते. वनखाते अस्तित्वात आल्यापासून हे प्रकार घडत आहेत.
आंतोनियो पिंटो म्हणाले, सत्तरीतील जनतेवर सरकारने जमीन मालकीविषयी नेहमीच फसवणूक केली आहे. त्यामुळे लोक मेटाकुटीला आले आहेत. लोकांचे जीवन असह्य झाले आहे. याला जबाबदार सरकारची वनखात्याची यंत्रणा आहे. अन्य मान्यवरांनी विचार मांडले.

शुक्रवारी वाळपईत धरणे !
भूमिपुत्रांवर विनाकारण एका प्रकरणात खटले दाखल करून त्यांना न्यायालयीन समन्स बजावल्या प्रकरणी निषेध म्हणून शुक्रवारी १७ जानेवारी रोजी सकाळी दहावाजता वाळपई वनखात्याच्या कार्यालयात शांतताप्रिय धरणे धरले जाणार आहे. यात तमाम भूमिपुत्र सहभागी होणार आहेत.

उपद्रवी प्राणी नव्हेत, सरकार उपद्रवी..!
लोकवस्तीत वन्यप्राणी येऊन पिकाचे अतोनात नुकसान करीत आहेत. वनखाते या प्रकाराला पूर्णपणे जबाबदार आहे. पण, जंगली प्राणी हे उपद्रवी नाहीत. सरकारच उपद्रवी बनले आहे. म्हणून हे सारे घडत आहे, असे वक्तव्य हरिश्चंद्र गावस यांनी केले.