Rising Non-Local Businesses Threaten Local Jobs in Goa

पणजी: हल्लीच उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी गोमंतकीयांच्या पारंपरिक धंद्यात परप्रांतीयांची घुसखोरी ही धोक्याची घंटा असल्याचे उद्गार काढले आहेत, ते वस्तुस्थितीशी सुसंगत असेच आहेत. ही समस्या गेली अनेक वर्षे भेडसावत असली तरी आता स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी धोक्याची घंटा दाखवल्यामुळे तिला एक वेगळीच किनार प्राप्त झाली आहे. याला जबाबदार आहेत तेही गोमंतकीयच.

आज फोंड्यासारख्या गोव्यातील एका प्रमुख शहरातील कोणत्याही दुकानात जा, तिथे परप्रांतीयच अधिक आढळतात. त्यांच्यात हिंदी भाषेत व्यवहार करावा लागत असल्यामुळे फोंडा शहर हे गोव्यात आहे की उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांचा एक भाग आहे हेच कळत नाही. इतर शहरांतही थोड्याफार प्रमाणात हीच परिस्थिती दिसते आहे. गोमंतकीय आपला व्यवसाय टाकून नोकरी करण्यात धन्यता मानायला लागला आहे.

परवा अशा लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारा एक इसम भेटला. व्यवसाय हेच अर्थार्जनाचे साधन मानणारा हा माणूस आता आपले दुकान एका परप्रांतीयाला चालवायला देऊन मुलाला सरकारी नोकरी मिळवण्याच्या खटपटीत आहे. मी त्याला याबाबत विचारल्यावर, ‘आपला व्यवसाय आता मुलाला झेपणे शक्य नाही. नोकरीच त्याला योग्य’, असे तो म्हणाला.

व्यवसायात कष्ट असतात यात शंकाच नाही. बिगरगोमंतकीय व्यावसायिकांचे बघा ना. सकाळी आठच्या आधी उघडणारे त्यांचे दुकान रात्रीचे अकरा वाजले तरी सुरू असते. त्यात परत एकदा का ते गोव्यात आले की त्यांची ‘साखळी’ सुरू होते.

आपल्या जवळच्या -दूरच्या नातेवाइकांना गोव्यात आणून त्यांना आपल्या व्यवसायात समाविष्ट करून घेणे याकडे त्यांचा कल असतो. त्यामुळे थोड्या दिवसांत त्यांची एकाची चार दुकाने होत असतात. यामुळे त्यांचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढायला लागला आहे. याची जाणीव आपल्याला नाही, असे म्हणता येणार नाही. पण आपण हेतूपुरस्सर त्याकडे दुर्लक्ष करायला लागलो आहोत.

काही दिवसांपूर्वी ‘गोमन्तक टीव्ही’ने आयोजित केलेल्या या संबंधीच्या कार्यक्रमात असाच सूर उमटला होता. गोवा ‘गोयकरां’च्या हातातून निसटतो आहे, असे मत त्या कार्यक्रमात वक्त्यांनी व्यक्त केले होते. आता मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्यातून याचेच पडसाद उमटत आहेत.

गोमंतकीयांची मानसिकता हेच या समस्यांचे मूळ बीज आहे. नोकरी मिळवण्याकरता मंत्री, आमदारांच्या दारी हेलपाटे घालणारे युवक त्याच मंत्री आमदाराने एखादा व्यवसाय सुरू कर असे सांगितल्यावर त्याला शिव्याशाप द्यायला लागतात. नोकरी करणे ही वाईट गोष्ट आहे, असे नव्हे.

पण व्यवसाय हा राज्याचा आर्थिक कणा असतो हे विसरता कामा नये आणि हाच आर्थिक कणा जर परप्रांतीयाच्या हातात गेला तर मुख्यमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे गोमंतकीयांचे भवितव्य धूसर झाल्याशिवाय राहणार नाही. आता मुख्यमंत्र्यांनी या समस्येला वाचा तर फोडली आहेच, त्यामुळे या समस्येचे निवारण कसे करावे हेही त्यांनी सांगून टाकले पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी गोमंतकीय युवकांना धंद्यात जाण्यास प्रवृत्त करावे, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे.

पण तेवढ्याने भागणार नाही. त्याकरता कायदा ही कडक करायला हवा. सरकारी नोकरीकरता जसे राज्यात पंधरा वर्षे रहिवासी असल्याचा दाखला हवा तसेच व्यवसायाबाबतही करायला हवे. असा दाखला नसलेल्यास कोणत्याही परिस्थितीत दुकान चालवण्याचा परवाना देता कामा नये. आणि अशा माणसाला एखाद्या गोमंतकीयाने दुकान दिल्यास त्याच्यावरही कारवाई व्हायला हवी. त्याचप्रमाणे बिगर गोमंतकीय यांना मालमत्ता विकण्यावरही बंधने यायला हवीत.

अर्थात ही ‘जर-तर’ ची गोष्ट झाली. आज अनेक राजकारणीच बिगर गोमंतकियांना पाठिंबा देत असल्याचे दिसत आहे. हे लोक अनेक राजकारण्यांची ‘व्होट बँक’ बनले आहेत. केवळ बिगर गोमंतकीयांच्या मतावर निवडून येणारे कितीतरी राजकारणी आज सापडतील. बाहेरच्या लोकांना ‘मॅनेज’ करणे सोपे असते, असे बरेच राजकारणी खाजगीत बोलताना सांगतात.

हे आज जरी त्यांना फायदेशीर वाटत असले तरी भविष्यात ही गोष्ट त्यांच्यावरच ‘बूमरँग’ होऊ शकते हेही तेवढेच खरे आहे. आज या बिगर गोमंतकीयांमुळे राज्यात गुन्हेगारी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. एकेकाळी ‘सुशेगाद’ असलेला आपला गोवा आज गुन्हेगारीचा बालेकिल्ला बनायला लागला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आजच विचार करण्याची वेळ आहे. हा विचार सामूहिकरीत्या व्हायला हवा. नाहीतर आपल्याच पायावर दगड मारून घेतल्यासारखी परिस्थिती होऊ शकेल.

असेच जर सुरू राहिले आणि परप्रांतीयांचे लोंढे गोव्यात ‘सेटल’ होऊ लागले तर आणखी काही वर्षांनी गोव्यात खरा गोमंतकीय औषधालासुद्धा सापडणार नाही. म्हणूनच उशीर होण्याआधी सरकारने व मूळ गोमंतकीयांनी योग्य पावले न उचलल्यास गोमंतकीय माणूस हा गोव्याचा एक इतिहास बनून जाईल यात शंकाच नाही!