मोरजी: मोरजी पंचायत क्षेत्रातील किनाऱ्यांवर मोठ्या बोटी, ट्रॉलर्स अगदी जवळून मासेमारी करत असल्याने स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांच्‍या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍‍न निर्माण झाला आहे. खुलेआम बेकायदा मासेमारी करणाऱ्या या बोटींविरोधात काय कारवाई करणार, असा सवाल मत्‍स्‍योद्योगमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांना विचारला असता त्‍यांनी सांगितले की, तक्रारी आल्यास गंभीर दखल घेऊन अशा बोटींविरोधात सरकार कडक कारवाई करेल.

हरमल येथील बहुउद्देशीय मासळी मार्केट प्रकल्पाच्या उद्‌घाटनाला आले असता प्रस्‍तुत प्रतिनिधीने मंत्री हळर्णकर यांना वरील प्रश्‍‍न विचारला होता. मोरजीतील विठ्ठलदासवाडा किनाऱ्यावर ५० ते ६० स्थानिक मच्छीमार कार्यरत असून, त्यांच्या होड्या व जाळ्यांसाठी मोकळी जागाच उरलेली नाही.

बिगरगोमंतकीय व्यावसायिकांनी किनाऱ्यांवर लाकडी पलंग घालून मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केले असल्याने पारंपरिक पायवाटा अडवल्या जातात याकडे मंत्र्यांचे लक्ष वेधण्‍यात आले.

त्‍यावर मंत्री हळर्णकर म्‍हणाले, मच्छीमार बांधवांसाठी किनाऱ्यावरील जागा आरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने पर्यटन खाते व मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा करून उपाय काढला जाईल. तसेच मच्छीमारांच्या अडचणी दूर करून त्यांना होड्या ठेवण्यासाठी शेड उभारून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

किनाऱ्यांवरील जमिनींबाबत चर्चा करणार

समुद्रकिनारी भागात पर्यटन खात्याची जमीन मोठ्या प्रमाणात आहे. त्या जमिनीवर मच्छीमार बांधवांसाठी प्रकल्‍प उभारून त्‍यांच्‍यासाठी जागा आरक्षित ठेवण्यासाठी पर्यटन खात्याचा ना हरकत दाखला आवश्यक आहे. त्यानुसार आपण पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा करणार आहे, असे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी सांगितले.