पणजी : गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रतापसिंग राणे यांना गोवा सरकारने आजीवन कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा बहाल केला आहे. राणेंना काँग्रेसकडून पर्ये मतदारसंघातून विधानसभेसाठी उमेदवारी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र गोव्यातील प्रमोद सावंत सरकारने तडकाफडकी प्रतापसिंग राणेंना आजीवन कॅबिनेट मंत्रिपद जाहीर केलं. महत्त्वाची बाब म्हणजे यासाठीची संपूर्ण प्रक्रिया केवळ 24 तासात पूर्ण करण्यात आली आहे.

आयरीश रॉड्रिग्ज यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत प्रतापसिंग राणेंच्या कॅबिनेट दर्जाची माहिती मागितली होती. सरकारदफ्तरी नोंदीनुसार प्रमोद सावंत सरकारने 6 जानेवारी रोजी प्रतापसिंग राणेंना (Pratapsingh Rane) आजीवन मंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचं जाहीर केलं होतं. हा प्रस्ताव विविध खात्यांमधून पारित होत दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच 7 जानेवारीला दुपारी याचं गॅझेट जारी करण्यात आलं. 8 जानेवारीला गोव्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आली, त्यापूर्वीच युद्धपातळीवर प्रतापसिंग राणेंना कॅबिनेटमंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला. दरम्यान हा दर्जा बहाल केल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर काय बोजा पडणार यासाठी वित्त विभागाने दिलेल्या शिफारशींबाबत कोणतीही स्पष्टता नोंदीमंध्ये आढळली नसल्याचं रॉड्रिग्ज यांचं म्हणणं आहे.

रॉड्रिग्ज यांनी 2 मार्च रोजी गोवा (Goa) राज्याच्या मुख्य सचिवांना कायदेशीर नोटीस पाठवून प्रतापसिंग राणेंचा आजीवन कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा अवैध असून तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसंच याचा कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचा आरोपही रॉड्रिग्ज यांनी केला होता. सत्तेचा गैरवापर करत राजकीय फायद्यासाठीच प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) सरकारने प्रतापसिंग राणेंना हा दर्जा दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशातूनच प्रतापसिंग राणेंना आजीवन मानधन दिलं जाणार असल्याने हा सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.