पणजी

गेल्या आठ वर्षांपूर्वी राज्यात खाण घोटाळा गाजला होता. खाण कंपन्या मालक, काही राजकारणी तसेच खाणपट्टेधारकांविरुद्ध एकूण १६ प्रकरणे नोंद झाली होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या तपासकामात मरगळ आली आहे. न्यायालयात खाण घोटाळाप्रकरणीच्या प्रकरणावरील सुनावणी जलदगतीने व्हावी यासाठी दक्षिणेतील विशेष न्यायालयाची नियुक्ती केली आहे. मात्र, ‘कोविड-१९’च्या पार्श्वभूमीवर ७ प्रकरणातील ही सुनावणीही अजून सुरू झालेली नाही. ८ प्रकरणाचा तपास बंद झाला आहे.
या घोटाळ्याच्या तपासकामासाठी क्राईम ब्रँच अधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले होते. त्यासाठी एक उपअधीक्षकांसह चार निरीक्षक तसेच इतर पोलिस कर्मचारी नेमण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर या पथकातील पोलिसांच्या बदल्या झाल्यानंतर दोनच निरीक्षक या पथकात उरले होते. त्यातील एकाची बढती झाल्यावर हे पथक असून नसल्यासारखे होते. १८७ खाणपट्टेधारकांविरुद्ध नोंद झालेल्या एकमेव प्रकरणाचा तपास सध्या सुरू आहे.
माजी केंद्रीयमंत्री व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी २००७ ते २०१२ या काळात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा खनिज उत्खनन झाल्याने सुमारे ३५ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर हा घोटाळा साडेतीन हजार कोटींचाच असल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर स्पष्ट केले होते. या घोटाळ्याप्रकरणी १६ तक्रारी सीआयडी क्राईम ब्रँचच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) १६ तक्रारी दाखल केल्या होत्या. यातील काही तक्रारीमध्ये माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांचाही उल्लेख झाला होता.
आतापर्यंत १६ तक्रारींपैकी सात प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून त्यावरील सुनावणी प्रलंबित आहे. साळगावकर मायनिंग कंपनीचे अर्जुन व समीर साळगावकर यांच्याविरुद्ध बेकायदा खनिज उत्खननप्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारीतून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने त्यांना संशयित म्हणून मुक्त केले होते. माजी काँग्रेस आमदार जितेंद्र देशप्रभू यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या दोन तक्रारी न्यायालयाने रद्द केल्या होत्या.
माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे तसेच मे. बगाडिया ब्रदर्स प्रा. लि. कंपनीच्या संचालक व प्रतिनिधींविरुद्ध एसआयटीने गुन्हे दाखल करून संशयित केले होते. मात्र, तपासकामावेळी त्यांच्याविरुद्ध कोणतेच पुरावे न मिळाल्याने तीन प्रकरणे बंद करण्यासाठी न्यायालयात पोलिसांनी अर्ज केला होता. तीन प्रकरणे संबंधित क्षेत्रातील पोलिस स्थानकाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहेत. या खाण घोटाळा प्रकरणाचा तपास झाल्‍यानंतर सुरवातीच्या काळात तपासकामाचा एसआयटीचा वेग जोरात होता. मात्र, जसजशी वर्षे गेली तशी तपासकामही थंडावत गेला. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या एकाही प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली नाही.

संपादन- अवित बगळे