पणजी

कामगार कल्याण निधीच्या वितरणामध्ये कोट्यवधीचा घोटाळा झाला आहे. इमारत बांधकाम कामगार नसलेल्यांची नोंदणी करून त्यांना हा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची चौकशी सभागृह समिती किंवा केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) करण्याची मागणी विरोधी आमदार विजय सरदेसाई यांनी आज प्रश्‍नोत्तराच्या तासावेळी विधानसभेत केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची ही मागणी फेटाळून लावताना खात्यांतर्गत ‘एजन्सी’विरुद्ध चौकशी सुरू असल्याचे  स्पष्ट केले. 
कोविड - १९ च्या पार्श्‍वभूमीवर बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी सरकारने कामगार कल्याण निधीचे वितरण केले. ९३०० लाभार्थी होते त्यांना ५.६ कोटींचे वितरण करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले होते मात्र प्रत्यक्षात ७३५५ लाभार्थींनाच ४.४१ कोटींची रक्कम 
वितरित केली गेली. त्यामुळे १.१९ कोटी रुपये गेले कुठे असा प्रश्‍न आमदार विनोद पालयेकर यांनी प्रश्‍नोत्तरावेळी केला. विचारलेल्या
प्रश्‍नावर दिलेल्या उत्तरानुसार जे बांधकाम कामगार नाहीत त्यांनाही हा निधी वितरित करण्यात आला. त्यातील काहीजण पेंटर व मासे व्यवसाय करणारे आहेत. हा घोटाळा उघडकीस आला तेव्हा त्यामध्ये आणखी काही सरपंचाचा समावेश आहे असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनीच म्हटले होते. त्यामुळे या गैरव्यवहाराला जबाबदार कोण? निधीचे वितरण करण्यापूर्वी त्याची पूर्ण पडताळणी का केली गेली नाही. जे पात्र नव्हते त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल केली का? त्यांच्याविरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली असा प्रश्‍न पालयेकर यांनी केला. 
प्रश्‍नोत्तराला उत्तर देताना कामगारमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी सांगितले की, हा कामगार कल्याण निधी वितरण घोटाळा नाही. ७३५५ लाभार्थींना सुमारे ४.४१ कोटींचे वितरण झाले आहे. एकूण लाभार्थी १३ हजार ४७७ होते. १७४४ लाभार्थींना त्यांनी बँकेची दिलेल्या माहितीत त्रुटी असल्याने रक्कम वितरित झाली नाही. प्रत्येक अर्जदाराने स्वतःच बांधकाम कामगार असल्याचे अर्ज भरून देताना नमूद
करण्याची अट होती. या माहितीची पडताळणी खात्याच्या निरीक्षकांमार्फत केली गेली होती. 
राज्यात जिल्हा पंचायत निवडणूक आचारसंहिता सुरू असताना या इमारत बाधकाम कामगारांना सरकारने नियुक्त केलेल्या ‘लेबरनेट’ या कंपनीने कामगारांना प्रशिक्षण कसे काय दिले असा प्रश्‍न विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केला. हे कामगार कल्याण निधी वितरण मोठा घोटाळा आहे. लोकायुक्तनेही त्याची दखल घेतली आहे. कोविडच्या नावाने पैशांचा भ्रष्टाचार झाला आहे असा आरोप विरोधी आमदार विजय सरदेसाई यांनी 
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, हे प्रशिक्षण आचारसंहिता काळात देण्यात आले नव्हते तर ते त्यापूर्वीच दिले गेले होते. या ‘लेबरनेट’ एजन्सीने कामगारांची पडताळणी केली असल्याने त्याची चौकशी संबंधित खात्यामार्फत सुरू झाली आहे. त्यामुळे सभागृह समिती किंवा सीबीआयमार्फत चौकशीची गरज नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.