मडगाव: कोकणी भाषेच्या संवर्धनासंदर्भात कोकणी भाषा मंडळाने नुकताच राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांना जाहीरनामा सादर केला आहे. जाहीरनाम्यात राज्यातील भाषा बळकट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राजभाषा कायद्याच्या संदर्भात, KBM ने मागणी केली आहे की, कोणत्याही बाबतीत कायद्यात बदल करू नये. "हा कायदा चर्चा आणि सल्लामसलत करुन अंमलात आणण्यात आला आहे. तसेच राज्यभाषा रक्षणाच्या कारणासाठी खूप विचार आणि दृढनिश्चयानंतर हा कायदा बनवण्यात आला, त्यामुळे विद्यमान कायद्याशी छेडछाड करणे उचित ठरणार नाही," असे या जाहीरनाम्यात नमूद केले आहे. (Konkani Bhasha Mandal recently presented a manifesto to all political parties in goa)

गोव्यातील राजभाषा संचालनालयाचे अस्तित्व बळकट करण्यासाठी सरकारने आवश्यक पावले उचलावीत, तसेच संचालनालयाच्या योजना व योजना प्राधान्याने राबविल्या जाव्यात, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे.

“सरकारने गोव्याच्या राजभाषा कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या विविध समित्यांनी दिलेल्या निर्णयांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. तसेच, सर्व सरकारी प्रशासकीय कर्तव्ये कोकणीत काटेकोरपणे हाताळली पाहिजेत. सरकारी योजना, नावाच्या पाट्या, रस्त्यांची नावे आणि इतर विविध राज्यांची नावे आणि शीर्षके ठळकपणे कोकणी भाषेत असावीत. आयएएस/आयपीएस अधिकाऱ्यांनी कोकणी भाषेचे प्रशिक्षण घेतले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांपासून ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती आणि ती पुन्हा सुरू करण्याची गरज आहे, असे जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे.

केबीएमने पुढे मागणी केली आहे की, सरकारने शिक्षण क्षेत्रात कोकणी भाषेला पाठिंबा द्यावा. जाहीरनाम्यात त्या संदर्भात अनेक उपक्रम सुचवले आहेत:

• नवीन कोकणी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी.

• प्रत्येक NCERT पाठ्यपुस्तक कोकणीमध्ये अनुवादित करणे आणि कोकणी भाषा बनवणे.

• HSSC पर्यंत अनिवार्य विषय करावे.

• कोकणी साहित्याला चालना देण्याच्या उद्देशाने, KBM ने अनुवादासाठी एक संस्था स्थापन करावी

• कोकणी भाषा आणि साहित्यातील संशोधनासाठी शिष्यवृत्तीची स्थापना करावी

• ज्येष्ठ कोकणी लेखकांना त्यांच्या वृद्धापकाळात आधार देण्यासाठी योजना आखण्यात यावी

अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, राज्याचे नियम कोकणीमध्ये भाषांतरित केले जावेत, आणि दूरदर्शन व आकाशवाणीचे कार्य 24/7 कोकणी भाषेत केले जावे, इत्यादी. KBM नवीन सरकारचे बारकाईने निरीक्षण करेल असे, अध्यक्षा अन्वेषा सिंगबल यांनी सांगितले.