साखळी: सरकारी पातळीवर कोकणी व मराठी भाषेतूनही आता पत्रव्यवहार केल्यास सरकारकडून कोकणी किंवा मराठीतूनच उत्तरे मिळणार आहेत. केवळ इंग्रजीतूनच पत्रव्यवहार करायला हवा हा गैरसमज काढून टाकावा. राज्यात कोकणी व मराठी भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राजभाषा संचालनालय खूप काम करीत आहे.

त्यास प्रतिसाद देताना नवीन पिढीने शिक्षणाबरोबरच कोकणी - मराठीचेही शिक्षण घ्यावे. आपल्या राजभाषेतूनच यापुढे सर्व पत्रव्यवहार व्हावे यासाठी ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी साखळी रवींद्र भवनात केले.

रवींद्र भवन साखळीतर्फे गोवा राजभाषा संचालनालयाच्या संयुक्त विद्यमाने रवींद्र भवनातील, साखळी नगरपालिकेतील तसेच सरकारी महाविद्यालयातील एलडीसी युडीसी कर्मचाऱ्यांसाठी कोकणी - मराठीतून पत्रव्यवहार मार्गदर्शन कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.

या कार्यशाळेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर राजभाषा संचालनालयाचे उपसंचालक अनिल सावंत, रवींद्र भवनचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर, संचालक रविराज च्यारी उपस्थित होते. केंद्र सरकारच्या संशोधन विभागांतर्गत गोव्यातील सर्व कागदपत्रे कोकणीतून लिहिण्यास व टाइप करण्यास प्रारंभ केला आहे.

भविष्यात कोकणी - मराठीतील टाइपरायटर लागतील. त्यासाठीही मनुष्यबळ तयार करण्याची जबाबदारी राजभाषा संचालनालयावर आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी राजभाषा संचालनालयाचे उपसंचालक अनिल सावंत यांचेही भाषण झाले. रवींद्र भवनचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर यांनी प्रास्ताविक केले. स्नेहा सबनीस यांनी सूत्रसंचालन केले. राजभाषा संचालनालयाच्या वर्ष २०२४ - २५ च्या ‘प्लॅनर’चे यावेळी मुख्यमंत्री व इतरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

भाषा प्रावीण्य अनुवादक हवेत

कोकणी अनुवाद करणाऱ्यांसाठी बराच वाव आहे. त्यासाठी कोकणी देवनागरी टाइप झालेली असावी, गुगल अनुवादित कोकणी नको. गुगल अनुवादित कोकणीमुळे अर्थाचा अनर्थ होतो. तो टाळण्यासाठी शास्त्रोक्तपणे कोकणीचा अभ्यास करावा, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.