Konkan Railway : पणजी, कोकण रेल्वे महामंडळ भारतीय रेल्वेत विलीन करण्याचा निर्णय येत्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला होण्याची दाट शक्यता आहे. संबंधित राज्यांची सर्व देणी देऊन झाल्यावर कोकण रेल्वेने स्वतंत्र राहूनच कारभार करावा, असे कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्सने याआधी ठरवले आहे.

त्याचा फेरविचार करण्याचा विचार केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू झाला आहे. रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यापर्यंत कोकण विकास समितीचे जयवंत दरेकर यांनी सर्वप्रथम हा विषय मांडला होता.

आता रेल्वेमंत्री आश्विनी वैष्णव व रेल्वे मंडळाच्या पातळीवर ही शक्यता अजमावून पाहण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली आहे. कोकण रेल्वेच्या रोहा-मडगाव मार्गाचे मध्य रेल्वेच्या मुंबई मंडळात व मडगाव - मंगळुरू मार्गाचे नैऋत्य रेल्वेत विलीनीकरण करणे का गरजेचे आहे, याबाबतच्या अहवालावर रेल्वे मंत्रालयात विचार सुरू झाल्याचे सांगण्यात येते.

कोकण रेल्वे मार्गावर इंदापूर, गोरेगाव रोड, सापे-वामणे, दिवाणखवटी, कळंबणी बुद्रुक, आंजनी, कामथे, कडवई, निवसर, वेरवली, सौन्दळ, खारेपाटण रोड येथे पुरेशा उंचीचे फलाट नाहीत. वैभववाडी स्थानकात पादचारी पूल नाही.

मध्य रेल्वेच्या कळवा, मुंब्रा स्थानकात कोणत्याही जलद गाडीला थांबा नसूनही जलद मार्गावर फलाट ३ व ४ बांधून तयार आहेत. कर्जत-पनवेल मार्गावरील चौक स्थानकात एकही गाडी थांबत नसूनही दोन फलाट व पूल उभे आहेत.

हा विरोधाभास मोठा आहे. रेल्वे बोर्डाच्या नियमानुसार फलाट व पादचारी पूल या किमान मूलभूत आवश्यक सुविधा असूनही आजपर्यंत कोकण रेल्वेमार्गावर केवळ निधीअभावी त्या सर्व ठिकाणी देणे शक्य झालेले नाही. दिवाणखवटी स्थानकात गेल्या ३० वर्षांपासून फलाट बांधलेला नाही. भारतीय रेल्वेचा भाग असल्यास असे घडले नसते, याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे.

देखभाल-दुरुस्तीची आबाळ

कोकण रेल्वेवर डब्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी केवळ मडगाव येथे एकच कोचिंग डेपो असून त्याची आणखी गाड्या हाताळण्याची क्षमता नाही. संपूर्ण मार्गावरून धावणाऱ्या ४० ते ५० गाड्यांपैकी केवळ ५ ते ६ गाड्या कोकण रेल्वेच्या मालकीच्या आहेत. त्याही पूर्वी नैऋत्य रेल्वेच्या हुबळी विभागाअंतर्गत येत असत.

तसेच संपूर्ण मार्गावर कुठेही इंजिन सांभाळण्यासाठी लोको शेड नाही. त्यामुळे कोकण रेल्वेकडे प्रवासी किंवा मालगाड्यांसाठी लागणारे स्वतःचे एकही इंजिन नाही. त्यासाठीही मध्य रेल्वे व दक्षिण रेल्वेवर अवलंबून राहावे लागते. भारतीय रेल्वेत गेल्यास रत्नागिरी व कारवार येथे कोचिंग डेपो, एखाद दुसरे लोको शेड तयार करण्यासाठी निधी उपलब्ध होईल, असा युक्तिवाद विलिनीकरणासाठी केला जात आहे.

प्रवाशांवर अतिरिक्त भुर्दंड : बांधकाम व देखभाल दुरुस्ती खर्च जास्त असल्याचे कारण देऊन कोकण रेल्वे मार्गावर प्रवासी वाहतुकीसाठी ४० टक्के तर मालवाहतुकीसाठी ५० टक्के जास्तीचे भाडे द्यावे लागते. त्यातूनच रेल्वे मार्गाच्या दुरुस्तीची आणि पावसाळ्यातील संरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक असणारी कामे केली जातात.

हे गेल्या ३० वर्षांपासून सुरू आहे. तो अधिभारही आता काढून टाकण्याची आवश्यकता आहे. परंतु त्यानंतर महामंडळाची आर्थिक स्थिती नाजूक होऊ शकते. त्यामुळे विलिनीकरण हाच पर्याय उरतो, या मुद्याचा विचारही रेल्वे मंत्रालयात करण्यात येत आहे.