पणजी: कोलकाता येथील महिला डॉक्‍टरवर झालेला लैंगिक अत्‍याचार व खूनप्रकरणाच्‍या निषेधार्थ गोमेकॉचे निवासी डॉक्टर संपावर आहेत. त्‍यामुळे उद्या मंगळवारपर्यंतच्‍या १४० हून अधिक नियोजित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्‍यामुळे प्रशासनाने प्रत्‍यक्ष संपाचा परिणाम होत नसल्‍याचा दावा केला असला तरी रुग्‍णांना त्‍याचा मोठा फटका बसत आहे.
गोमेकॉसह अनेक सरकारी इस्‍पितळांत गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. खासगी इस्‍पितळांवर मात्र फारसा परिणाम दिसून आलेला नाही. ‘आयएमए’ संघटनेने संपातून माघार घेतली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्‍यान, मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज संध्‍याकाळी उशिरा गोमेकॉ इस्‍पितळाला भेट देऊन तेथील एकंदर स्‍थितीचा आढावा घेतला. आपल्‍या नातेवाईकांची विचारपूस करण्‍यासाठी ते तेथे गेले होते.
गोमेकॉ इस्‍पितळातील सुमारे ४०० हून अधिक निवासी डॉक्टरांनी आज सोमवारपासून पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. उद्या येणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्‍या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्‍यांच्‍या आंदोलनाला आरोग्यमंत्री विश्‍‍वजीत राणे यांनी देखील पाठिंबा दिला आहे.
याबाबत गोमेकॉ इस्‍पितळाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राजेश पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, ज्या कारणांसाठी डॉक्टरांनी आंदोलन छेडले आहे ते कारण योग्य आहे. या आंदोलनाचा जास्त परिणाम रुग्णसेवेवर झालेला नाही. केवळ नियमित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. ओपीडी सुरू आहेत. दोन सल्लागार डॉक्टर रुग्णांची काळजी घेत आहेत. रुग्‍णांना आंदोलनाचे कारण ज्ञात असल्याने डॉक्टरांप्रति त्‍यांचा आदर वाढला आहे.
‘त्‍या’ दुर्दैवी महिला डॉक्‍टरच्‍या कुटुंबाला न्‍याय मिळेपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे, असा इशारा गोमेकॉ इस्‍पितळाच्‍या डॉक्टरांनी दिला आहे. सुमारे ४०० हून अधिक निवासी डॉक्टर संपावर आहेत. त्‍यात २००हून अधिक सल्लागार डॉक्टर आहेत. निवासी डॉक्टर कामावर नसल्याने ओपीडी सेवा सल्लागार डॉक्टर देत आहेत.
नवी दिल्ली: कोलकत्यातील महिला डॉक्टरवरील अत्याचाराच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या रुग्णालयांमधील सुरक्षा कवच आणखी भक्कम केले जाणार असून येथे तैनात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या संख्येमध्ये २५ टक्क्यांनी वाढ करण्यास केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आज परवानगी दिली.
गोवा मेडिकेअर सर्व्हिस पर्सनल ॲण्‍ड मेडीकेअर सर्व्हिस इन्स्टिट्यूशन कायदा गोव्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदविला तर अजामीनपात्र वारंट आहे. केवळ गोव्यात हा विशेष कायदा असून याची अंमलबजावणी होणे अनिवार्य आहे, असे मत डॉ. राजेश पाटील यांनी व्‍यक्त केले.
जोपर्यंत संप सुरू आहे, तोपर्यंत नियोजित शस्रक्रिया लांबणीवर पडण्‍याचीच शक्‍यता अधिक आहे. परंतु अत्‍यवस्‍थ रुग्‍ण अथवा आपत्‍कालीन स्‍थितीत शस्त्रक्रिया सुरू आहेत. संपाद्वारे निषेध नोंदविताना रुग्‍णसेवेचे आम्‍ही भान राखत आहोत.राजेश पाटील, वैद्यकीय अधीक्षक (गोमेकॉ)
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.