पणजी: गोव्याची खास ओळख ठरलेल्या खाजन जमिनीवर खारफुटी तथा कांदळवनांचे आक्रमण वाढत आहे. यामुळे आता ग्रामपंचायती वन खात्याला ‘खारफुटी हटवा’ अशी पत्रे लिहू लागल्या आहेत. तर, गोवा फाऊंडेशनने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेत खाजन जमिनी वाचवण्यासाठी खारफुटी तथा कांदळवनांचे नियंत्रण आवश्यक असल्याचा मुद्दा मांडला आहे.

तिसवाडी तालुक्यातील मेरशी ग्रामपंचायतीने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेती क्षेत्रांमध्ये वाढलेली खारफुटी हटवण्याची मागणी वन खात्याकडे अधिकृतपणे केली आहे. २१ जुलै २०२५ रोजी झालेल्‍या ग्रामसभा बैठकीच्या निर्णयावर ही मागणी आधारित आहे.

या ग्रामसभेत नागरिकांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मेरशीच्या शेतीत खारफुटी वाढल्यामुळे शेती संकटात आली आहे.

त्‍यामुळे अनेक शेतजमिनींमध्ये शेती न करता आल्याचे त्‍यांनी निदर्शनास आणले. शिवाय, पाटो-पणजी परिसरात झालेला अनियंत्रित विकास आणि मानशीच्या दारांची देखभाल न झाल्यामुळे शेती क्षेत्रात पाण्याचा साठा होऊन खारफुटीला पोषक अशी स्थिती निर्माण झाली आहे, असेही सभेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले.

यामुळे ग्रामस्थांनी शासनाच्या कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी व शेती पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी खारफुटी त्वरित हटविण्याची मागणी केली आहे.

पंचायतीने वन खाते, पर्यावरण खाते आणि किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला यासंदर्भात पत्र पाठवून लवकरात लवकर आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे.

या पत्रावर कार्यवाह सरपंच सुचिता एस. आमोणकर यांची स्वाक्षरी आहे. शेतकऱ्यांच्या वतीने ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेतल्याचे यातून दिसते.

४१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात खारफुटी विस्‍तार

राज्य सरकारकडे असलेल्या नोंदीनुसार १९८३ मध्ये केवळ २० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात खारफुटी तथा कांदळवन होते. आता चेन्नई येथील राष्ट्रीय निरंतर किनारी व्यवस्थापन संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार ४१.१२ चौरस किलोमीटरमध्ये खारफुटीचा विस्तार झाला आहे. उत्तर गोव्यात ३३.९३ चौरस किलोमीटर तर दक्षिण गोव्यात ७.१९ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात खारफुटीने हातपाय पसरले आहेत.

खारफुटीचे अतिक्रमण नैसर्गिक की हेतूपुरस्सर?

राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्याने तयार केलेल्या व्यवस्थापन आराखड्यानुसार, गोव्यात सुमारे १२०० हेक्टरपेक्षा अधिक खाजन जमिनीवर खारफुटीने अतिक्रमण केले आहे. काही भागात ही वाढ नैसर्गिक आहे, पण अनेक ठिकाणी हे अतिक्रमण अवैध बांधकामे, उपेक्षित बंधारे, मोकाट जलप्रवाह, संस्थात्मक दुर्लक्ष यामुळे गतीने होत आहे. या अतिक्रमणामुळे शेतीयोग्य जमीन पाणथळ बनते, मातीचा साखरपणा वाढतो आणि जलवहन अडखळीत होते, असे निरीक्षण पर्यावरण खात्याने नोंदविले आहे.