पणजी: केरी-फोंडा येथील भूतखांब पठारावर आता हरित प्रकल्प आणण्याचा संकल्प राज्य सरकारने सोडला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. या पठारावर सर्वात आधी नायलॉन ६.६ हा प्रकल्प येणार होता. तो प्रदूषणकारी प्रकल्प नको म्हणून जनआंदोलन उभे राहिले. त्यामुळे डुपॉंट कंपनीचा तो प्रकल्प राज्याबाहेर नेण्यात आला.

सरकारच्या ताब्यात असलेल्या १२३ हेक्टर जमिनीचे पुढे काय होणार याची चर्चा होत असतानाच २००६ मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) योजनेखाली मेडिटॅब स्पेशालिटीस या कंपनीला ही जमीन देण्यात आली. पुढे सेझ रद्द झाले तरी कंपनीने यासाठी दिलेले पैसे परत करण्यावर काही प्रक्रिया बाकी होती. सरकारने ती पूर्ण करून जमीन परत घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

काही महत्त्‍वाचे निर्णय

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्री शिक्षण साहाय्‍य योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. या योजनेची कार्यवाही आता सुरू करण्‍यात येईल.

अर्थ खात्यात चार्टर्ड अकाउंटंटचे कायमस्वरूपी पद तयार केले जाणार आहे. कायमस्वरूपी पद निर्माण होईपर्यंत कंत्राटी तत्त्वावर चार्टर्ड अकाउंटंटचे पद भरण्यास मान्यता.

किर्लपाल-दाभाळ येथील सातेरी देवस्थानच्या सौंदर्यीकरणासह खांडोळा सरकारी महाविद्यालयाच्या दुरुस्तीला परवानगी.

खाण खात्यात खाण अभियंता व जीओलॉजिस्टचे पद तयार करण्‍यात येईल. तसेच गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान शाखेत दोन व्याख्यात्यांची पदे कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यास मान्यता.

मुरगाव येथे ४ हजार चौरस मीटर जागा प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी दिली जाईल.

दुरुस्ती विधेयकांना मान्यता

फेब्रुवारीत दोन दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन होणार आहे. अधिवेशनासाठी गोवा (Goa) जीएसटी दुरुस्ती विधेयक २०२५, गोवा मूल्यवर्धित कर (वॅट) दुरुस्ती विधेयक २०२५ व गोवा लेजिस्लेटिव डिप्लोमा दुरुस्ती विधेयक २०२५ ला मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारने जीएसटी कायद्यात बदल केल्याने सरकारला विधानसभेत दुरुस्ती संमत करावी लागणार आहे. मंत्रिमंडळाने दुरुस्ती विधेयकांना मान्यता दिली तरी ती या अधिवेशनात मांडली जाईलच असे नाही.