पणजी, ग्रामीण भागातील ‘मनरेगा’च्या कामगारांना ३५० रुपये मिळतात, ती फार तुटपुंजी रक्कम आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांना ५१३ रुपये दराप्रमाणे रोजंदारी द्यावी. त्याचा ‘मनरेगा’च्या कामगारांना फायदा होईल.

राजस्थान सरकारने नऊ वर्षे काम करणाऱ्या ‘मनरेगा’च्या कामगारांना कायमस्वरूपी केले आहे. त्या धर्तीवर गोव्यातही अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आमदार डॉ. दिव्या राणे यांनी केली.

अधिवेशनातील मागण्या-कपात सूचनांना पाठिंबा व विरोध या सत्रात त्या बोलत होत्या. सुरवातीला त्यांनी राज्यात झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या यशस्वीतेबद्दल कौतुक केले. राज्यातील खेळाडूंना चांगले प्रशिक्षक मिळाल्यास ते त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. ग्रामीण भागात कबड्डी, व्हॉलिबॉल, फुटबॉलसाठी चांगले प्रशिक्षक, तसेच मदतनिधी वेळेत मिळाला तर त्याचा खेळाडूंना फायदा होईल.

‘खेलो इंडिया’चे केंद्र सत्तरी तालुक्यात सुरू करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. भूमिका येथील मैदानावर क्रीडा संकुल उभारावे, त्याचबरोबर गोवा क्रीडा प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या व्यायामशाळा अद्ययावत कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.

ग्रामीण विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गावागावांत विविध कामे केली जातात. मंदिरांच्या सौंदर्यीकरणाची कामे ग्रामीण विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करावीत; कारण सार्वजनिक बांधकाम खाते हे फक्त बाहेरील कामे करतात. ‘मनरेगा’च्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारी रोजंदारी कमी आहे, ती सरकारने वाढवून दिल्यास त्याचा फायदा होईल. त्याशिवाय ‘मनरेगा’विषयी दिलेले सात प्रस्ताव मान्य करावेत, अशी मागणीही डॉ. दिव्या राणे यांनी केली.

‘पंतप्रधान आवास’ची रक्कम वाढवावी

पंतप्रधान आवास योजनेतून घर बांधण्यासाठी १ लाख २० हजार रुपये मिळतात, ती रक्कम ३ ते ५ लाख रुपये केल्यास ग्रामीण भागातील लोकांना चांगले घर बांधता येईल.

महिलांसाठी असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन योजनेंतर्गत स्वयंसाहाय्य गटांना १५ हजार रुपये मिळतात, ५ लाखांपर्यंत कर्ज मिळते, त्यावर ७ टक्के व्याज दर आहे, तो कमी केल्यास महिलांना त्याचा फायदा होईल आणि महिला उद्योग स्थापन करण्यासाठी पुढे येतील.

स्वयंसाहाय्य गटांना जसे पैसे मिळतात त्याचप्रमाणे लोककला जोपासणाऱ्या सांस्कृतिक गटांना पैसे मिळत नाहीत. त्यांनाही त्यात सहभागी केल्यास फायदेशीर होईल, अशी मागणी डॉ. राणे यांनी केली.