पणजी: कोविड (Covid-19) महामारीची संधी साधत कर्नाटक सरकारने काळी अभयारण्यात वृक्षतोड करण्यास रेल्वे (Railway) खात्याला परवानगी दिली आहे.परिणामी, गोव्यातील (Goa) नियोजित रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील पर्यावरणप्रेमींचा (Environmentalist) रुंदीकरणाला तीव्र विरोध असताना कर्नाटकच्या वन खात्याने वरकडी केली आहे. त्यामुळे गोव्यासमोर मोठे आव्हान आहे. (Karnataka has given permission for tree felling for railway widening)

कायद्याचे उलंघन

केंद्रीय समन्वय समितीने रुंदीकरण आणि वृक्षतोडीसंदर्भातील अहवाल 23 एप्रिल 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. वृक्षतोड परवानगीनंतर सर्वसामान्यांच्या हरकतींची दखल घ्यायला हवी होती, पण कर्नाटकच्या वन खात्याने सर्वच विधिनिवेश गुंडाळून ठेवत वन कायदा 1980 च्या कलम 16 चे उलंघन केले आहे. या विरोधात वन खात्याचे निवृत्त सचिव यल्लाप्पा रेड्डी यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात जनहित याचिका गुदरली आहे.

कुठे किती वृक्षतोड होणार

होस्पेट ते वास्को या नैऋत्य रेल्वेच्या नियोजित लोहमार्ग रुंदीकरणात हजारो झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. यामध्ये गोव्यातील 113.85 हेक्टर तर कर्नाटकातील 10.57 हेक्टरमध्ये वृक्षतोड होणार आहे. सुरवातीपासून या प्रकल्पाला विरोध होत आला. गोव्यात कोळसो नका, सेव्ह मोलेम आदि आंदोलने उभी राहिली. मात्र कर्नाटक सरकारच्या वन खात्याने त्यांच्या हद्दीतील हल्याळ संरक्षित जंगल आणि दांडेलीच्या सुप्रसिध्द काळी अभयारण्यातील वृक्षतोडाला परवानगी दिली आहे.

कोविड महामारीची संधी साधत रेल्वे खात्याने प्रत्यक्ष वृक्षतोडीला सुरवात करीत हल्याळ वनक्षेत्रातील 0.88 हेक्टरमध्ये 181 तर काळी अभयारण्यातील 9.57 हेक्टरमधील 2029 झाडे जमिनदोस्त करण्यात आली आहेत. करंजोळ हद्दीपर्यत मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल करण्याचा घाट रेल्वे खात्याने घातला असल्याचा आरोप ग्रोथवाच या संघटनेने केला आहे. एकंदर, कर्नाटकच्या वनखात्याने वृक्षतोडीला परवानगी देऊन गोव्यातील रेल्वे दुपदरीकरणाचा मार्ग मोकळा केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या समितीच्या अहवालावर निर्णय होण्यापूर्वी कर्नाटक सरकार अशा प्रकारे परवानगी देते, हे निषेधार्ह आहे. त्या सरकारने ही दादागिरी त्वरित थांबवावी. गोव्यातील एका झाडालाही आम्ही हात लावू देणार नाही. दोन्ही राज्यातील सरकार हे माणसाचे दुष्मन आहेत, त्यामुळेच ते बेकायदा कृत्य करीत आहेत असे कोळसो नाका आंदोलक अभिजीत प्रभुदेसाई म्हणाले आहेत.

लॉकडाऊनमुळे सरकारचे हे कृत्य लक्षात आले नाही. पण, आता न्यायालयीन लढ्याबरोबरच रस्त्यावरची लढाई तीव्र करणार आहोत. गोव्यातूनही पाठबळाची आपेक्षा आहे आहे असे मत काळी बचाव आंदोलनकर्ते रवि रेडकर यांनी व्यक्त केले आहे.