Mahadayi Water Dispute: केंद्रीय जल आयोगाने म्हादई नदीवरील प्रकल्पासाठी कर्नाटकच्या नव्या डीपीआरला मंजुरी दिली. तेव्हापासून गोव्यात या विरोधात जनक्षोभ उसळला आहे. त्यानंतर गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रीमंडळातील इतर मंत्र्यांसह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेटही घेतली. त्यात शाह यांनी या प्रश्नात लक्ष घालू, असे आश्वासन दिले होते. त्यावरून आता कर्नाटककडूनही केंद्र सरकारवर दबाव टाकण्याचे काम सुरू झाले आहे.

काँग्रेस नेते आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हादई प्रश्नाबाबत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाच विनंती केली आहे. सिद्धऱामय्या म्हणाले की, अमित शाह यांनी गोव्याला सकारात्मक आश्वासन देणे हा भाजप सरकारचा डबल गेम आहे. गोवा सरकारच्या मागण्यांचे दडपण घेऊन पंतप्रधानांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी माझी विनंती आहे. अशा पद्धतीच्या दडपणातून पंतप्रधानांनी कर्नाटकला जल आयोगाने दिलेल्या डीपीआरची मंजुरी मागे घेऊ नये.

ते म्हणाले, म्हादई प्रश्नी केंद्र सरकारची दुटप्पी भूमिका दिसून येत आहे. हा डबल गेम थांबवून केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि कर्नाटकच्या 25 खासदारांनी केंद्र सरकारकडून कर्नाटकसोबत म्हादई प्रश्नी कोणताही अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहनही सिद्धरामय्या यांनी केले.

म्हादई प्रकल्पातील कर्नाटकच्या नव्या डीपीआरला केंद्रीय जल आयोगाने मंजुरी दिल्यानंतर गोव्यात त्या विरोधात सर्वस्तरातून विरोध सुरू झाला होता. तेव्हाच केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भेटणार असल्याचे सांगितले जात होते. त्यानुसार नुकतीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तसेच केंद्रीय जलस्त्रोत मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांची गोव्याच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली होती. या शिष्टमंडळात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह त्यांच्या मंत्र्यांचा समावेश होता. कर्नाटकच्या नव्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी मागे घ्यावी तसेच म्हादई जल प्राधिकरणाची स्थापना करावी, अशा मागण्यांचे निवेदन या दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांना गोव्याच्या शिष्टमंडळाने दिले होते. दरम्यान, गुरूवारी पंतप्रधान मोदी कर्नाटक दौऱ्यावर होते. त्यामुळे म्हादई मुद्यावरून कर्नाटकातील सिद्धरामय्या तसेच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी मोदींनी याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली होती.