Goa Mining Environmental License: राज्य सरकारने नव्याने लिलावात काढलेल्‍या खाण लीज परत सुरू करण्‍यासाठी नव्याने पर्यावरण परवाने घेणे आवश्‍‍यक असल्याचा निकाल मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने बुधवारी दिला.
मात्र, या प्रक्रियेसाठी आणखी एक वर्षाचा कालावधी लागू शकतो, असा खुलासा गोवा सरकारने केला असला, तरी प्रत्‍यक्षात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्‍यासाठी किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे पुढची दोन वर्षे खाण पट्‍ट्यातील लोकांना केवळ आशेवरच दिवस काढावे लागणार आहेत.
पर्यावरण परवाने मिळविण्‍यापूर्वी या लीजधारक कंपन्‍यांना पर्यावरणीय परिणाम अहवाल नव्याने तयार करावा लागणार आहे.
हा अहवाल तयार करताना महत्त्वाची अट आहे, ती म्‍हणजे, एका वर्षात त्या क्षेत्राच्‍या पर्यावरणाचा अभ्यास करणे आवश्‍‍यक असून या अभ्‍यासावर आधारित हा अहवाल तयार करावा लागणार आहे.
याचाच अर्थ एक वर्ष अभ्यास केल्‍यानंतर जो अहवाल तयार केला जाणार आहे, त्‍यावर हे पर्यावरण परवाने मिळणार की नाही, हे ठरणार आहे.
ट्रकमालकांना दिलासा नाहीच!
ही प्रक्रिया लांबणार आणि तोपर्यंत गोव्यात खाण व्‍यवसाय सुरू होणे कठीण, हे या व्‍यवसायाशी संबंधित असलेले सावर्डेचे माजी सरपंच संदीप पाऊसकर यांनीही मान्‍य केले.
ते म्‍हणाले, जर पूर्वीच्‍याच परवान्‍यावर खाणी सुरू झाल्‍या असत्‍या तर राज्‍यातील सध्‍या विनावापर पडून असलेल्‍या किमान चार हजार ट्रकच्या मालकांना दिलासा मिळाला असता.
मात्र, उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशानंतर ती आशा मावळली आहे. अशातच 15 वर्षांनंतर वाहने भंगारात काढण्‍याचा आदेश जारी झाल्‍यामुळे ज्‍यांचे ट्रक दहा वर्षांपेक्षा जास्‍त जुने आहेत, त्‍यांच्‍यासाठी ही वाहने आताच भंगारात गेल्‍यासारखी आहेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
सरकारने वेगाने पावले उचलावीत
सावर्डेचे माजी सरपंच तथा विद्यमान पंचसदस्‍य संजय नाईक यांनी उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाड्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, हा आदेश न्‍यायालयाने दिल्‍याने मान्‍य करणे सर्वांना बंधनकारक आहे.
मात्र, पर्यावरण परवाने जलदगतीने मिळावेत, यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्‍न करावेत एवढीच खाण पट्‌ट्यांतील लोकांची आणि व्‍यावसायिकांची मागणी आहे, असे ते म्‍हणाले.
यापूर्वी परवान्यांसाठी लागली 5 वर्षे
यापूर्वी खनिज कंपन्‍यांसाठी सल्‍लागार म्‍हणून काम करणारे आणि यात पूर्ण प्रक्रियेची इत्‍यंभूत माहिती असलेले पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र काकोडकर यांना याबद्दल विचारले असता ते म्‍हणाले, पुढची दोन वर्षे खाणी सुरू होऊ शकणार नाहीत.
कारण पर्यावरण परवाने मिळण्‍यासाठी किमान एवढा अवधी नक्‍कीच जाणार आहे. वास्‍तविक यापूर्वी खाणी सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरण परवाने मिळविण्‍यासाठी जी प्रक्रिया केली होती, ती पूर्ण होण्‍यासाठी चार ते पाच वर्षे लागली होती.
पातके अडथळा ठरतील
पर्यावरण परवाने घेण्यासाठी कमीत कमी दोन वर्षे तरी लागतीलच. कारण अभ्यास करून पर्यावरण अभ्यास करण्यासाठीच तेवढा वेळ लागणार आहे.
मात्र, जो अहवाल तयार केला जाईल, त्याला सहजासहजी मान्यता मिळेल याची खात्री नाही. कारण पूर्वीच्या खाण कंपन्यांनी पूर्वी एवढे गफले करून ठेवले आहेत की, त्यांनी तयार केलेल्या अहवालाकडे सगळेच साशंकतेनेच पाहणार आहेत.
त्यामुळे या अहवालांना ‘एनजीटी’ किंवा अन्य न्यायालयांत आव्हान दिल्यास ही प्रक्रिया आणखीनच लांबेल. थोडक्यात, या खाण कंपन्यांनी पूर्वी जी पातके केली आहेत, ती त्यांना आता बाधू शकतात, अशी प्रतिक्रिया ‘गोवा फाऊंडेशन’चे डॉ. क्लॉड आल्वारिस यांनी व्यक्त केली.
...अशी असेल खाणी सुरू करण्याची प्रक्रिया
पर्यावरण परवाना मिळविण्‍यासाठी सर्वांत आधी खनिज कंपन्‍यांना पर्यावरण परिणाम अहवाल तयार करण्‍यासाठी सल्‍लागार कंपनीची नेमणूक करावी लागणार आहे. एका वर्षाच्‍या अभ्‍यासानंतर ही कंपनी हा अहवाल तयार करू शकणार आहे.
या अहवालात खाणी सुरू होण्‍यापूर्वी पर्यावरणाची स्‍थिती कशी होती आणि खाणी सुरू झाल्‍यानंतर ती कशी होऊ शकेल, हे नमूद करावे लागणार आहे. खाणी सुरू झाल्‍यानंतर जे नुकसान होणार आहे, ते दुसऱ्या बाजूने कसे भरून काढणार, याचा पर्याय सुचविण्‍याची गरज आहे.
हा अहवाल सुरुवातीला गोवा पर्यावरण मंडळाकडे जाणार असून राज्य पर्यावरण मंडळाने तो मान्‍य केला तरच केंद्रीय पर्यावरण मंडळाकडे तो जाणार असून त्‍यानंतर त्‍यावर सार्वजनिक सुनावणी घेतल्‍यानंतरच ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
"बोलीधारकांना नव्याने पर्यावरण परवाना घेणे सक्तीचे आहे. त्यामुळे खाणी लवकर सुरू होण्याची संभावना नाही. या परवान्यासाठीच्या प्रक्रियेला काही महिने वेळ लागणार आहे. लिलाव केलेल्या खाणपट्ट्यांसाठी नवा पर्यावरण परवाना घ्यावा लागणार आहे."
देविदास पांगम, ॲडव्होकेट जनरल
"राज्यात पुढील तीन वर्षे खाणी सुरू होऊ शकणार नाहीत. कारण पर्यावरण परवाने मिळण्‍यासाठी किमान एवढा अवधी नक्‍कीच लागेल. वास्‍तविक यापूर्वी खाणी सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरण परवाने मिळविण्‍यासाठी जी प्रक्रिया केली होती, ती पूर्ण होण्‍यासाठी चार ते पाच वर्षे लागली होती."
राजेंद्र काकोडकर, पर्यावरण कार्यकर्ते.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.