Transfer Of Agriculture Land भातशेती हस्तांतरावरील निर्बंध 2023 कायद्याची अधिसूचना लागू झाली. मात्र, हा कायदा फक्त भात शेतजमिनीपुरताच मर्यादित आहे. मुळात हा कायदा अपूर्ण असून, गोव्यातील कृषी जमीन व भूमी राखण्यासाठी सर्वंकष कायदा आणणे काळाची गरज बनली आहे.

अन्यथा भविष्यात गोमंतकीयांना स्वतःसाठी इंचभर जमीन शिल्लक राहणार नाही, अशा शब्दांत माजी कायदा मंत्री अ‍ॅड. रमाकांत खलप यांनी नवीन कायद्यावर परखड मत व्यक्त केले.

अ‍ॅड. रमाकांत खलप म्हणाले की, मुळात हा नवीन कायदा गोव्याच्या भूमीचे संरक्षण करण्यास असमर्थ दिसतोय. यामध्ये गोव्यातील भात शेतजमिनीसाठी तरतूद दिसते.

आणि कायद्याद्वारे जर एखाद्या औद्योगिक किंवा व्यावसायिक उपक्रमासाठी शेतजमीन आवश्यक असल्यास किंवा सहकारी शेती संस्थेला जमीन हवी असल्यास जमीन विक्रीबाबत जिल्हाधिकारी याची परवानगी देऊ शकतात, असा उल्लेख कायद्यात आहे.

कायदा आयोगाने दिला होता अहवाल

1. अलीकडे वर्तमानपत्रांत जाहिराती येत आहेत. ज्यामध्ये खरेदीदार कुठल्याही प्रकारची जमीन विक्री करण्यास तयार दिसतो.

ज्यामध्ये भातशेती, पठारे, डोंगर, माळरान, भरड, विवादित जमीन इत्यादी जमीन घेण्यास धनाढ्य तयार आहेत. आणि यांना रोखण्यासाठी कुणीच नाही.

2. या पार्श्वभूमीवर, मार्च 2012 मध्ये तत्कालीन पर्रीकर सरकारला कृषी जमीन आणि जलस्रोतांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन अहवाल कायदा आयोगने सादर केला होता.

या आयोगाचा मी अध्यक्ष होतो. ज्यातून शेतजमिनीविषयी व्याख्या तयार करून, सर्वंकष कृषी कायदा तयार करण्याबाबत सूचना केली होती.

3. फक्त शेतकरीच शेतजमीन खरेदी करू शकतो, त्यासाठी किमान 25 वर्षे त्याचे गोव्यात वास्तव्य असावे, अशी अट त्यात घातली होती. तसेच शेतकऱ्याने किती उत्पन्न घ्यावे, याचाही उल्लेख केलेला.

‘कसेल त्याची जमीन’ची पायमल्ली

खलप म्हणाले की, मगोपचे सरकार गेल्यानंतर येणाऱ्या प्रत्येक राज्य सरकारने ‘कसेल त्याची जमीन’ या कायद्याची पायमल्ली केली. त्याची योग्य अंमलबजावणी कधी झालीच नाही.

1/14 उताऱ्याची मालकी हक्क सूची तयार करण्याची आवश्यकता होती. मात्र, यात कुळांची नावेच नाहीत. कुळांबाबतचे खटले वर्षांनुवर्षे रखडलेत.

भातशेती हस्तांतरावरील निर्बंध 2023 कायद्यानुसार आम्ही भातशेती राखतोय, असे सांगण्याची एक संधी राज्य सरकारला मिळाली आहे. त्यानिमित्ताने कृषीविषयी चर्चा होतेय, ही जमेची बाजू आहे.

मात्र, या कायद्यात गोव्याचे हित राखण्याचे प्रावधान नाही. फक्त भातशेती कायद्याने काहीच होणार नाही. कारण ओडीपी व टीसीपीअंतर्गत प्रादेशिक आराखडे येतच राहतील. जे जमिनींसाठी हितार्थ नाहीत.

- अ‍ॅड. रमाकांत खलप, माजी केंद्रीय कायदा मंत्री