घराजवळ लावलेल्या झाडांची नोंद खासगी वनक्षेत्र म्हणून झाली असेल तर आता त्या जागी राहते घर बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवाय असलेल्या घरांचाही २५० चौरस मीटरपर्यंत विस्तार करता येणार आहे. खासगी वनक्षेत्रात अशा घराचे बांधकाम करण्यास परवानगी देता येईल, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

गोवा आणि उत्तराखंडमधील डोंगराळ भागांचा यासाठी वेगळा विचार करण्यात आला आहे. केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने गोवा सरकारला पाठवलेल्या पत्रानुसार, गोव्यातील खासगी वनक्षेत्रातील घरांच्या मालकांना निवासी इमारती बांधण्याची परवानगी दिली आहे. तथापि, अशा जमिनीवर संस्थात्मक आणि व्यावसायिक इमारती बांधण्यावर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बंदी कायम आहे.

गोवा आणि उत्तराखंडसंदर्भात २९ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रालयाशी संलग्न असलेल्या वन सल्लागार समितीच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. पूर्वी परवानगी नसलेले बांधकाम वनसंरक्षण कायदा किंवा वन (संरक्षण, संवर्धन) संदर्भातील तरतुदीनुसार आता करता येणार आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वे अशी...

• खासगी जंगलात निवासी उद्देशासाठी बांधकामास केवळ घरगुती कारणासाठी परवानगी.

• कोणत्याही संस्थात्मक इमारती किंवा व्यावसायिक विकासासाठी बांधकामाचा वापर करता येणार नाही.

• बांधकाम प्रत्येक बाबतीत कमाल २५० चौरस मीटर क्षेत्रापर्यंत मर्यादित असेल.

• खासगी जंगलात निवासी इमारतीच्या बांधकामाला परवानगी.

• फक्त घरमालकांना त्यांच्या निवासी इमारती बांधण्यासाठी/पूर्ण करण्यासाठीचा त्रास कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.

• ११ फेब्रुवारी २०११ पूर्वी त्याजागी निवास करणारेच या सवलतीस पात्र ठरतील.

• खासगी वनक्षेत्राचे अनेक मालक असले तरी २५० चौरस मीटर क्षेत्रात एकच घर बांधता येईल.

• घर बांधताना किमान वृक्षतोड करावी.