पणजी: विधवा भेदभाव दूर करण्यासाठी राज्य सरकाराने विनाविलंब 'विधवा भेदभावाविरुद्ध' कायदा करावा आणि त्यांना सन्मान द्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी पुन्हा केली आहे.

राज्यातील विधवा भेदभाव, गैरवर्तन आणि त्यांना समाजापासून दूर ठेवण्याच्या अन्यायकारक प्रथा थांबविण्यासाठी त्यांनी आणलेल्या खाजगी सदस्याच्या ठरावाला सुमारे दोन वर्षे उलटली आहेत, पण सरकारने अद्याप काहीच केलेले नाही, असे कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमाव म्हणाले.

'मी ३१ मार्च २०२३ रोजी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. जवळपास २२ महिने उलटूनही सरकार या अन्यायकारक प्रथांना आळा घालण्यासाठी कायदा आणणार असल्याची फक्त आश्वासने देत आहे', असे त्यांनी नमूद केले.

विधवा प्रथेबाबत धोरणाचा मसुदा तयार झाल्यानंतर सरकार त्वरीत कायदा आणेल, असे सांगितले होते. पण, सरकार आपला शब्द पाळण्यात अपयशी ठरले आहे,' असे युरी आलेमाव म्हणाले.

गोव्यातील ग्रामपंचायतींनी या कालबाह्य आणि अमानुष रूढींच्या विरोधात ठराव संमत करून विधवांना विवाहित महिलांबरोबर समान वागणूक मिळावी, अशी मागणी केली आहे.

मृत्यूनंतर व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा आदर करणे आवश्यक आहे. अंत्यसंस्काराच्या वेळी मृतव्यक्तीचे कपडे काढण्याची प्रथा मृतव्यक्तीचा अपमान करणारी आहे. ही अन्यायकारक प्रथा थांबविण्यासाठी सरकारने कायदा आणण्याचा विचार करावा, असे आलेमाव म्हणाले.

नुकत्याच संपलेल्या विधानसभा अधिवेशनात आलेमाव यांनी या विषयावर सरकारकडे जाब विचारला. त्याला उत्तर देताना सरकारने सांगितले की, विधवा प्रथांबाबत धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या प्रकरणी आम्ही जवळून काम करत आहोत, असे आश्वासन सरकारने दिले.

पुढील विधानसभा अधिवेशनापर्यंत सर्व निर्णय घेतले जाईल आणि हा कायदा प्रत्यक्षात येईल, अशी अपेक्षा आलेमाव यांनी व्यक्त केली.