गोव्यामध्ये खूप वर्षांपासून वाळू उत्खननाचा मुद्दा चर्चेत आहे. राज्यात अगदी राजरोसपणे वाळू उत्खनन करत असूनही यावर गोवा पोलीस प्रशासन, बंदर कप्तान खाते तसेच उद्योग व खाण खाते कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. न्यायालयाने निर्णय देऊन सुद्धा अवैध वाळू उत्खनन अजूनही सुरूच आहे. गोमंतक टीव्हीच्या ‘सडेतोड नायक’ या कार्यक्रमांमध्ये या मुद्द्यावर दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये वाळू उपसावर आवाज उठवणारे विराज बाकरे आणि पर्यावरणप्रेमी अभिजीत प्रभुदेसाई यांनी आपले मत नोंदवले आहे. (Illegal Sand Mining in Goa)

यासंदर्भात गोमंतकने बातम्या करत आवाज उठवला होता. स्थानिक नागरिक या सर्व प्रकाराबद्दल आपली नाराजी व्यक्त करत आहेत. पोलीस प्रशासन यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करत नसल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. विराज बाकरे म्हणाले की, कोरोना महामारी सुरू होण्याआधी पासून त्यांनी त्यांच्या घराच्या परिसरामध्ये अवैध रेतीचा उपसा होण्याच्या घटना पाहिल्या होत्या.

या संदर्भात त्यांनी सर्व पुराव्यानिशी सरकारला माहिती देऊन सुद्धा त्यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यानंतर त्यांनी काही संबंधितांच्या मदतीने रेती उपसाबद्दल न्यायालयामध्ये याचिका देखील दाखल केली. या याचिकेमध्ये राज्यभरामध्ये ज्या-ज्या ठिकाणी अवैध वाळू उपसा सुरू आहे, ज्या ट्रक्समधून वाळू वाहतूक केली जाते तसेच इतर सर्व तपशील नमूद केले असल्याचे ते म्हणाले.

अगदी कोरोना काळामध्येसुद्धा हे काम डोळ्यांदेखत सुरूच होते आणि या संदर्भातील सर्व पुरावे जीपीएस लोकेशनसहित व्हिडीओ आपल्याकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावर अभिजीत प्रभुदेसाई म्हणाले की, या वाळू माफियांमुळे सामान्य जनतेमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या गोष्टी पटत नसून देखील त्यांच्याविरुद्ध आवाज उठवण्याची कोणाचीही हिंमत होत नाही याचे कारण म्हणजे हे लोक सामान्यांना धमकवण्यातही मागे पडत नाहीत. रेती उपसामध्ये शेकडो कोटींची उलाढाल केली जाते. पण यावर कोणत्याही प्रकारचा कर आकारला जात नाही. यामुळेच सरकारचे लाखो कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे.

शिवाय या सततच्या वाळू उपसामुळे याचा एकंदरीत परिणाम गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्रावर सुद्धा होत आहे. ही महत्त्वाची बाब असून सरकारने यावर गंभीर विचार करणे गरजेचे आहे. कोणतीही गोष्ट प्रमाणामध्ये झाल्यास त्याचा परिणाम पर्यावरणावर होणार नाही. पण आत्ता सुरू असलेला वाळू उपसा थांबणे गरजेचे आहे कारण नदीमध्ये येत असलेली वाळू ही डोंगरवरून येत असते. या सगळ्याची विशिष्ट अशी एक प्रक्रिया असते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीमुळे नदीतील वाळूचे प्रमाण दिवसेंदिवस घटत चालले आहे. त्यामुळे निदान पुढील काही वर्षे गोव्यातील वाळू उपसा थांबवला गेला पाहिजे. यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. नद्यांमधून सुरू असलेले वाळू उत्खनन नद्या जोपर्यंत पूर्ववत होत नाहीत तोपर्यंत थांबलेच पाहिजे, असे प्रभुदेसाई म्हणाले

उत्खननात सरकारी यंत्रणेची गरज..

या सर्व गोष्टींसाठी कोणत्याही प्रकारची ठोस सरकारी यंत्रणा नसल्यामुळे यामधील बेकायदेशीर कृत्ये वाढली आहेत. गोवा सरकारने वाळू उत्खनन करण्यासाठी विशिष्ट यंत्रणा तयार करणे गरजेचे आहे. त्या यंत्रणेद्वारे वाळू उत्खनन करण्याचे ठिकाण आणि नियमावली तयार केली पाहिजे. त्याचसोबत या नियमांचा भंग करणाऱ्यांवर त्वरित कायदेशीर कारवाई देखील केली गेली पाहिजे; कारण गोवा हे राज्य निसर्गाने समृद्ध असलेले राज्य असल्यामुळे इथल्या निसर्गाचा ऱ्हास झाला तर याचा परिणाम नक्कीच पर्यावरणावर आणि इथल्या पर्यटनावर होणार हे मात्र नक्की!