CM Pramod Sawant: राज्यात उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्याची तरतूद असलेल्या मुख्यमंत्री सरल उद्योग साहाय्य योजनेस राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. ‘सिडको’च्या सहकार्याने ही योजना मार्गी लावण्यात येणार आहे. सिडको 75 टक्के, तर राज्य सरकार 25 टक्के व्याज सोसणार आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत याची माहिती दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, पाच ते 50 लाखांच्या कर्जावर आकारले जाणारे व्याज सरकार भरणार आहे. त्यामुळे उद्योजकांना हे कर्ज हे बिनव्याजी मिळेल.

मात्र, अन्य सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या उद्योगांना याचा लाभ घेता येणार नाही. ही योजना केवळ नव्याने सुरू होणाऱ्या उद्योगांसाठीच नसून सध्या सुरू असलेल्या उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठीही या योजनेचा लाभ घेता येईल. अर्थसंकल्पात या योजनेचा उल्लेख होता. त्याची पूर्तता आता करण्यात आली आहे.

व्यावसायिक महाविद्यालयातील शिक्षक आणि आरोग्य क्षेत्रातील सल्लागार सोडून ‘अ’ आणि ‘ब’ श्रेणीतील पदांसाठी कोकणीची सक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी या क्षेत्रातील सर्वच पदे कोकणी सक्तीतून वगळली होती. आता काही विषयांचे प्राध्यापक व डॉक्टर्स राज्यात मिळत नाहीत. त्यामुळे ती पदे वगळून इतर पदांना कोकणी सक्तीची केली आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्यास मंजुरी दिली आहे.

- आरोग्य विमा कवच वाढवणार

राज्यातील जनतेला आभा क्रमांक मिळवण्याची सक्ती केली आहे. दीनदयाळ आरोग्य योजनेचे कार्डात प्रत्येक कुटुंबातील सर्व सदस्यांची माहिती असते. त्यात नोंद असलेल्या कुटुंबप्रमुख आणि सदस्यांना वैयक्तिकरित्या आभा क्रमांक कार्ड दिले जाईल. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून ही योजना राबवली जाईल. या कार्डात प्रत्येकाची उपचारविषयक माहिती साठवली जाईल. त्यामुळे डॉक्‍टरकडे जाताना कागदपत्रे न नेता आभा कार्ड नेणे आवश्यक असेल. दीनदयाळ कार्डाच्या कक्षेत आणखी काही उपचार आणून प्रत्येक कुटुंबासाठी आरोग्य विमा कवच वाढवण्याचाही विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जमीन हडप : अहवालावर चर्चाच नाही

राज्यात गाजत असलेल्या जमीन हडपप्रकरणी एक सदस्यीय आयोगाने सादर केलेला अहवाल अद्याप राज्य मंत्रिमंडळासमोर चर्चेला आलेलाच नाही. आज झालेल्या बैठकीत त्यावर चर्चा झाली नाही तर पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर चर्चा करून कारवाईची दिशा ठरवू, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. न्या. व्ही.के. जाधव यांनी सरकारी यंत्रणेच्या संगनमताने जमिनी कशा हडप केल्या आणि त्यांची विक्री कशी केली, याविषयी सरकारला अहवाल सादर केला आहे. आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींवरच विसंबून न राहता आयोगाने स्वेच्छा दखल घेत अन्य काही प्रकरणांचाही तपास केल्याने या अहवालात काय दडले आहे याविषयी कुतूहल आहे. सरकारने हा अहवाल अद्याप जाहीर केलेला नाही.

पर्यटकांशी गैरवर्तणूक सहन करणार नाही

पर्यटकांना कोणत्याही आस्थापनात मारहाण झाली किंवा त्यांची फसवणूक झाल्याची तक्रार आली तर ते आस्थापन सहा महिने बंद ठेवण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. ते म्हणाले, पर्यटकांवरील हल्ले व त्यांची फसवणूक सरकार सहन करणार नाही. पर्यटकांना चांगली वागणूक मिळाली पाहिजे. चांगल्या स्मृती घेऊन पर्यटक गेले तर आणखी पर्यटक येतील. राज्याला चांगल्या पर्यटनाची गरज आहे. त्यासाठी पर्यटकांनी केलेल्या तक्रारीवर कडक कारवाई करण्याचे ठरवले आहे.