प्रमोद प्रभुगावकर

विकासकामांसाठी सरकारकडे निधी नाही, असा दावा विरोधी पक्ष नेते सतत करीत असतात व जोडीला सरकार सवंग सोहळ्यांवर प्रचंड उधळपट्टी करते असाही ठपका ठेवतात. गेल्या वर्षभरातीलच नव्हे तर गेल्या तीन चार दशकांतील सरकारांचा एकंदर कारभार पाहिला तर सरकारांची ती परंपराच होऊन बसल्याचे आढळते. पण, मुद्दा तो नाही तर निधी नसल्याने प्रकल्प व योजना ठप्प होणे वेगळे व मंजूर झालेला निधी खर्च न करता तसाच ठेवणे वेगळे.

असाच काहीसा प्रकार गोव्याच्या व्यापारी व सांस्कृतिक राजधानी गणल्या जाणाऱ्या मडगावात घडला आहे. हा निधी काही थोडाथोडका नाही तर तब्बल चाळीस कोटींचा आहे. अर्थात त्याचा संबंध विद्यमान नगरपालिका मंडळाशी येत नाही,

तर 2012 पासून सत्तेवर असलेल्या दोन मंडळांशी येतो. निधीअभावी एखादी योजना रखडणे वेगळे व हातात निधी असताना त्याचा विनियोग करण्यासाठीची परिपक्वता न दाखवणे वेगळे. म्हणूनच या प्रकाराला बौद्धिक दिवाळखोरी म्हणणे भाग आहे.

चौदाव्या व पंधराव्या वित्त आयोगाने मडगाव नगरपालिकेला अनुक्रमे 2013 ते 2017 या कालावधीसाठी रु.34. 87 कोटी तर 2020- 22 या कालावधीसाठी 10.08 कोटी मिळून 44.85 कोटीचा निधी मंजूर केला होता. त्यातील गमतीची बाब म्हणजे केवळ 5.62 कोटींचा विनियोग करण्याचे काम नगरपालिकेने केले. बाकीचा निधी तसाच पडून असल्याने तो परत करण्याची नामुष्की पालिकेवर आली आहे.

त्यातून मजेशीर बाब म्हणजे खर्च न करता असा निधी ठेवून देणारी ही एकमेव नगरपालिका आहे. या निधीतील आणखी एक बाब म्हणजे पहिल्या आयोगाने मंजूर केलेल्या निधीचा खर्च केल्याखेरीज म्हणजे त्या बाबतची कागदपत्रे सादर केल्याखेरीज त्या नंतरच्या आयोगाने मंजूर केलेला निधी हाती पडत नाही. म्हणजेच मडगावला किती मोठ्या निधीला मुकावे लागले त्याची कल्पना येते.

जाणकारांच्या मते नगरसेवकांमध्ये म्हणजेच नगरपालिका मंडळामधील अनभिज्ञता हे याचे जसे कारण आहे त्याचप्रमाणे पालिका प्रशासनातील बेपर्वाई हे मोठे कारण आहे. त्यांच्या मते नगरसेवकांना म्हणजेच पालिका मंडळाला याबाबत मार्गदर्शन करणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते. पण घडते असे की हे अधिकारी नको तेथे सक्रिय होतात व ठपका मात्र मंडळावर येतो.

माझ्या माहितीप्रमाणे मडगाव नगरपालिकाच केवळ नव्हे तर यापूर्वी दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतींबाबतसुद्धा वित्त आयोगाकडून आलेला निधी असाच निर्धारीत वेळेत खर्च करता न आल्याने पडून राहिला होता. पण, संबंधितांनी वेळीच पावले उचलली व नव्याने प्रस्ताव पाठवून त्याच्या विनियोगाला परवानगी मिळविली. ही खबरदारी मडगाव पालिकेलाही घेता आली असती. कारण निधीची चणचण रोजच सांगितली जाते.

पण या निधीची खासियत म्हणजे तो सटरफटर कामांसाठी खर्च करता येत नाही तर त्यासाठी आगाऊ प्रस्ताव पाठवून त्याला मंजुरी घ्यावी लागते. खरे तर अशा संस्थांनी या निधीतून स्वयंपूर्ण होणारे प्रकल्प उभारावेत व उत्पन्नाचा कायमचा स्रोत तयार करावा हा या मागील मूळ उद्देश होता पण तशी कल्पकता नगरपालिका दाखवू शकलेल्या नाहीत.

या संदर्भात गोवा सरकारने गोवा मुक्तीच्या सुवर्ण महोत्सवाचे औचित्य साधून २०११साली आखलेल्या एका योजनेचे उदाहरणही घेण्यासारखे आहे. दिगंबर कामत त्यावेळी मुख्यमंत्री होते.

त्यांनी गोव्यातील नगरपालिका तसेच पंचायतींना त्यांच्या वर्गाप्रमाणे मोठा निधी देऊन महसूल उभा करणारा एखादा प्रकल्प उभारण्याची ती अभिनव अशी योजना आखली होती. योजनेचा हेतू चांगला होता, पण सोपस्कार इतके कटकटीचे होते की प्रत्यक्षात असे किती प्रकल्प साकारले, हा आज बारा वर्षांनंतरही अनुत्तरित राहिलेला प्रश्न आहे!

मडगाव नगरपालिकेने त्या निधीतून बहुमजली पार्किंग प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. ती ‘अ’ वर्ग पालिका असल्याने तिला तीन कोटी निधी मिळाला होता. त्याच वेळी तो प्रकल्प साकारला असता तर त्या रकमेत तो साकारलाही असता.

पण म्हणतात ना, ‘नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्ने’, त्या प्रकल्पाचे घोडे जे रखडले ते अजून तसेच आहे. मधल्या काळात अनेक मंडळे आली अन् गेली पण शिलान्यासानंतर पालिकेने काही पुढे पदन्यास केला नाही.

ही केवळ मडगावचीच गोष्ट नाही तर बहुतेक पालिकांचीही आहे व पालिका प्रशासन खात्याने त्याची गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे, ती घेतलेली दिसत नाही.

मडगाव नगरपालिकेत नगराध्यक्ष निवडीसाठी मतदानावेळी हात उंचावण्याचा आदेश जारी करण्यास जी तत्परता दाखविली, ती नगरपालिकांच्या कारभारातील असे असंख्य अडथळे दूर करण्यासाठी दाखविली असती तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते. पालिकांनी मंजूर करून पाठवलेले अनेक प्रस्ताव पालिकाप्रशासन खात्यात (डीएमएकडे)महिनोन्महिने पडून असतात.

त्यात पावसाळा पूर्व कामांसाठी रोजंदारीवर कामगार घेण्याचे असो वा दारोदार कचरा गोळा करण्याचे कंत्राट देण्याचे असो. वर उल्लेख केलेल्या वित्त आयोग निधी प्रस्तावाचेही तसेच तर झालेले नसेल ना?

ताजा विषय सोनसोडोवरील कचरा प्रक्रियेचा आहे. तेथील प्लांट चालवणे तसेच शेडचे नूतनीकरण ही कंत्राटे देण्याबाबत निर्णय घेऊन खात्याकडे प्रस्ताव पाठविल्यास जवळपास वर्ष उलटून गेले आहे, पण डीएमएकडून कोणतेच उत्तर येत नाही. अशा स्थितीत नगरपालिकेने काय करावयाचे, हा मुद्दा उपस्थित होतो. मग यात चूक नगरपालिकेची की अन्य कुणाची याचे उत्तर मिळत नाही.