Goa Mining राज्यातील खाणींमधून मिळणारे सर्व उत्पन्न यापुढे कायमस्वरुपी खनिज निधीत ठेवावी, अशी एकमुखी मागणी ‘दी गोवा मायनिंग केस’ पुस्तक प्रकाशानाच्या कार्यक्रमात झालेल्या परिसंवादात करण्यात आली.

खनिज निधीवर गोमंतकीयांचा हक्क असून सरकारकडून त्याचा गैरवापर होणार नाही, यासाठी जनतेचा दबाव असावा. तसेच राज्यातील खनिज संबंधित समित्यांवर गोवा फाउंडेशनचे संचालक डॉ. क्लॉड आल्वारिस किंवा त्यांचा प्रतिनिधी असावा, असेही यावेळी नमुद करण्यात आले.

ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. क्लॉड आल्वारिस आणि राहुल बसू यांच्या ‘द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अँड इंटरजनरेशनल इक्‍विटी दी गोवा मायनिंग केस’ पुस्तक प्रकाशन सोहळा आज संध्याकाळी पाटो येथील कला आणि संस्कृती खात्याच्या सभागृहात पार पडला.

यानंतर आयोजित परिसंवादात कोस्टा बीर, प्रशांती तळपणकर, डॉ. सविता केरकर, डॉ. विठ्ठल गावस या वक्त्यांनी खाणीच्या विविध विषयांवर चर्चा केली. ‘गोमन्तक’चे संपादक-संचालक राजू नायक हे कार्यक्रमाचे समन्वयक होते. ‘

परिसंवादातील सूर

1) खाणींतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वापर योग्यरीत्या व्हायला हवा. कारण ती रक्कम खर्च झाल्यास पुढच्या पिढीसाठी काहीही शिल्लक राहणार नाही.

2) खाण उद्योगाने पर्यावरण नियमांचे पालन न केल्यास खनिज उत्खननाची मर्यादा आणखी कमी करावी. नैसर्गिक साधनसंपत्ती पुढील सात पिढ्यांसाठी टिकायला हवी.

3) महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी खनिज निधीचा वापर करावा.

4) आज गोवा फाऊंडेशनच्या प्रयत्नांमुळे राज्य सरकारला खाणींमार्फत उत्पन्न मिळणार आहे. याचा नागरिकांच्या हितासाठी वापर होणे गरजेचे आहे.

5) खनिज उत्खन्‍न केल्यानंतर कंपन्यांनी खाणी तशाच ठेवल्या. त्या पूर्ववत करण्यासाठी कंपन्यांच्या खर्चातून वनीकरण करणे महत्त्वाचे आहे. खंदकांतील पाण्याचा वापर शेती व इतर कामांसाठी व्हावा.