सासष्टी, महिला आरक्षण कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी, महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण व महिलांना सामाजिक न्याय व सुरक्षा या तीन मागण्यांसाठी महिला काँग्रेसच्या देशव्यापी आंदोलनाला २९ जुलै रोजी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतरवरून सुरवात होत आहे.

त्यानंतर हे आंदोलन प्रत्येक राज्यातील राजधानीत तसेच जिल्ह्यांमध्ये होणार आहे. जोपर्यंत महिला काँग्रेसच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन चालूच राहील, असे गोवा महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष बिना नाईक यांनी सांगितले.

मडगावात आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी काणकोण महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष ऊर्सीला कॉस्ता व उपाध्यक्ष प्लावजा कार्दोज उपस्थित होत्या.

२९ जुलै रोजीच संसदेतही काँग्रेसचे खासदार महिलांच्या मागण्यांचा मुद्दा मांडणार असून त्यानंतर मागण्यांचे निवेदन राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सभापती यांना सादर केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

सध्या देशात महागाईचा भडका उडाला असून त्याची जास्त झळ महिलांना बसत आहे. अर्थसंकल्पातही महिलांसाठी काही तरतूद केलेली नाही. त्यासाठी महालक्ष्मी योजना लागू करण्याचीही आमची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारतीय जनता पक्ष महिलांसंदर्भात असंवेदनशील असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. महाराष्ट्र, हरियाना, झारखंड व जम्मू काश्मीर या राज्यातील विधानसभा निवडणुका या वर्षाच्या शेवटी होणार असल्याने आमच्या मागण्या सरकारने त्वरित मान्य कराव्या, अशी मागणीही बिना नाईक यांनी केली आहे.

परिसीमनात अडकले आरक्षण

महिलांना ३३ टक्के राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सर्वप्रथम काँग्रेसने उपस्थित केला होता. २०२३ साली भाजपने हा कायदा संमत केला, पण त्याचबरोबर जनगणना व परिसीमनानंतर हा कायदा लागू केला जाईल असा निर्णय घेतल्याने अजूनही हा कायदा लागू झालेला नाही. अनुसूचित जाती व जमातीच्या महिलांबरोबर इतर मागासवर्गीय समाजातील महिलांसाठीही हे आरक्षण करावे, अशी आमची मागणी असल्याचेही बिना नाईक यांनी सांगितले.