पणजी: राज्यात रेती उत्खनन व्यवसायावर बंदी असतानाही मोठ्या प्रमाणात रेती वाहतूक केली जात आहे. या रेतीवाहू ट्रकांची तपासणी करताना वाहतूक आणि पोलिस खात्याकडून आदेशाचे पालन करण्यात येत नाही. रेती वाहतुकीच्या गेल्या तीन महिन्यांत 115 तक्रारी आल्या, तरीही कारवाई करण्यात हलगर्जीपणा होत आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पोलिस आणि वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यांना अवमान नोटीस जारी करावी, अशी विनंती करणारा अर्ज आज याचिकादारातर्फे करण्यात आला. (Illegal Sand Extraction in Goa News)

‘द गोवा रिव्हर सॅण्ड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क’चे संयोजक क्लॉड आल्वारिस यांनी गोवा खंडपीठात हा अर्ज सादर केला. या अर्जात त्यांनी रेती वाहतुकीसंदर्भातील निर्देशांकडे संबंधित अधिकारी कशाप्रकारे दुर्लक्ष करतात, याचा पाढाच वाचला आहे.

लोकांनी केलेल्या तक्रारींची दखल न घेता तक्रारी आल्याच नाहीत, अशी माहिती उत्तर व दक्षिण गोवा नोडल अधिकाऱ्यांकडून दिली जात आहे. काही ठिकाणी पोलिसांकडून रेतीवाहू ट्रकांना शहरामधून वाहतूक करताना वेळेचे बंधन पाळले नसल्याबद्दल रोखले जाते. मात्र, ट्रकातील रेतीची चौकशी केली जात नाही.

डिसेंबर 2021 मध्ये 47 तक्रारी, जानेवारी 22 मध्ये 28, तर फेब्रुवारी 22 मध्ये 40 तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यावरील कारवाईची माहिती देण्यात आलेली नाही. ज्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे व पोलिस तैनात केले आहेत, तेथील बेकायदा रेती उत्खनन थांबले असले तरी मांडवी व झुआरी नदी पात्राच्या इतर भागांत रेती उत्खनन सुरू आहे, असे या अर्जात नमूद केले आहे. रेतीवाहू ट्रक ताब्यात घेतले गेले व रेतीची विल्हेवाट लावण्याचे काम सक्रियपणे पोलिस व वाहतूक अधिकाऱ्यांकडून झाल्यास हा बेकायदा रेती व्यवसाय त्वरित बंद होऊ शकतो. मात्र, यंत्रणेच्या ढिलाईमुळे तो सर्रासपणे सुरू असून आदेशाचेही तंतोतंतपणे पालन होत नाही, असे मुद्दे अर्जात नमूद केले आहेत.

झुआरी नदीच्या काठावरील खोर्जुवे, कुडतरी येथे, म्हादई नदीच्या काठावर खांडेपार येथे, मांडवी नदीत सावईवेरे येथे रेती उत्खनन सुरू असते. तसेच सुर्ला भागातून रेतीवाहू ट्रक वाहतूक करतात. त्यामुळे महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे, तसेच पोलिस तैनात करावेत.

जप्त केलेल्या रेतीचे काय?

जप्त केलेल्या होड्या, ट्रक तसेच रेती यांची वेळीच विल्हेवाट लावण्यासाठी सांगितले होते. मात्र, या निर्देशांचे पालन होत नसल्यानेच बेकायदा रेती व्यवसाय सुरू आहे. खंडपीठाच्या निर्देशानुसार अधिकाऱ्यांकडून कारवाई होत नाही. जी रेती जप्त केली जाते, ती पुन्हा नदीमध्ये टाकण्यास किंवा सरकारी कामासाठी वापरण्यास मुभा आहे. मात्र, या रेतीचे पुढे काय केले जाते, याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून दिली जात नाही.