पणजी : पदावर असताना अनेक नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात कायद्याचा गैरवापर करून जमिनींचे रूपांतर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नगरनियोजन खात्याने स्थापन केलेल्या कमिटीचा अहवाल आल्यानंतर नगर नियोजन खात्याच्या बोर्ड मिटिंगनंतर या सर्व बाबी लोकांसमोर मांडल्या जातील आणि बेकायदेशीररित्या रूपांतरित केलेल्या जमिनींचे व्यवहार रद्द करून त्या परत मूळ स्थितीवर आणल्या जातील, अशी माहिती नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी आज समाज माध्यमांवर दिली. (Illegal land transactions will be canceled; Vishwajeet Rane)

मंत्री राणे यांनी यावेळी विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांचे नाव न घेता अनेक व्यवहारांच्या बाबतीत भाष्य केले, तसेच बेकायदेशीररित्या केलेल्या व्यवहारांबाबत कडक भूमिका घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.

बेकायदेशीर व्यवहाराबाबत अनेक तक्रारी आल्यानंतर राज्य सरकारच्या नगर नियोजन खात्याच्या वतीने राज्यातील सर्व बाह्यविकास आराखडे (ओडीपी) रद्द केल्यानंतर आता अनेक बेकायदेशीर व्यवहार पुढे येत आहेत.

विकसित न करता येणारे उतार (स्लोप) कूळजमिनी, खारफुटी (मँग्रोव्ह) जमिनी, खाजन जमिनी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नगर नियोजन खात्याच्या विविध कायद्यांचे उल्लंघन करून काही ठिकाणी जमिनींचे रूपांतर तर काही ठिकाणी व्यावसायिकरण करण्यात आले आहे.

हे सर्व बेकायदेशीर आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारे असून महसूल कायद्यानुसार कारवाईस पात्र आहे. त्यामुळे राज्याचा सांस्कृतिक ढाचा कायम ठेवण्यासाठी आणि नैसर्गिक अधिवास कायम राखण्याकरता नगर नियोजन खात्याच्या वतीने स्वच्छ आणि पारदर्शक प्रयत्न केले जात आहेत, असेही यांनी म्हटले आहे.

240 पानी अहवालात दडलंय काय?

नगर नियोजन खात्याने राज्यातील ओडीपी रद्द करताना संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची विशेष समिती स्थापन केली असून या समितीमार्फत राज्यातील सर्व बेकायदेशीर व्यवहारांची चौकशी सुरू केली आहे.

या समितीने 240 पानी अहवाल दिला असून या अहवालामध्ये अनेक बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. लवकरच हा अहवाल नगर नियोजन बोर्डाच्या मिटिंगमध्ये ठेवण्यात येईल आणि त्यानुसार या संपूर्ण बेकायदेशीर व्यवहारांवर कारवाई कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र, या अहवालामध्ये काय दडलंय? हा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे.

खोटे दाखले सादर केले

अनेक ठिकाणी जमिनीचे रूपांतर करताना खोटे दाखले सादर केले आहेत. त्याआधारे अनेक गोष्टींचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. अनेक मजली इमारती उभारताना साधी पार्किंगचीही सोय करण्यात आलेली नाही. सध्या सर्वांकडे दोन दोन गाड्या आहेत. मात्र पार्किंगची सोयच करण्यात आलेली नाही.