School Admission : सध्या राज्यात प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे सुरू झाले आहेत. परंतु विनाअनुदानित शाळांसह अनुदानित संस्थांमध्येही प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली 10 हजार ते 25 हजारांपर्यंत रक्कम घेतली जात आहे.

त्याशिवाय मासिक शुल्कही पालकांना द्यावे लागते, ते वेगळेच. पाल्याला चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून कोणी पालक तक्रारही करत नाहीत, हीच यातील मेख आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियमानुसार शिक्षण खात्याने प्रवेश प्रक्रियेवर नजर ठेवणे आवश्‍यक आहे, पण ते राज्यात होत नसल्याचे दिसते.

राज्यात सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळा आहेत. सरकारी शाळांमध्ये काहीच शुल्क द्यावे लागत नाही, तर अनुदानित शाळांमध्ये सरकारने ठरवून दिलेले शुल्क आकारावे लागते. तर विनाअनुदानित शाळांमध्ये व्यवस्थापन ठरवेल ते शुल्क पालकांना भरावे लागते.

खरे तर विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापनाकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर शिक्षण खाते निर्बंध आणू शकते. परंतु खाते ते काम करताना दिसत नाही. अनेक शैक्षणिक संस्थांना राजकीय पाठबळ असते. राजकीय दबाव झुगारून काम करण्याची हिम्मत शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांकडे नसल्यानेच नियम कागदावर राहिल्याचे दिसून येते.

कायदे केवळ कागदावरच

गोव्यात शिक्षण नियम हक्क कायदा 1984, 1986 ची नियमावली आणि केंद्र सरकारचा 2009 चा नि:शुल्क शिक्षण कायदा आहे. तरीही अनेक शाळा, संस्था प्रवेश शुल्काच्या नावे मोठी रक्कम आकारतात. त्याला डोनेशन म्हणायचे की, प्रवेश शुल्क हा ज्याचा त्याचा प्रश्‍न आहे.

परंतु शिक्षण खात्याने अनुदानित, विनाअनुदानित संस्थांवर किंवा शाळा व्यवस्थापनावर प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.