Vedanta News:

165 कोटींची थकबाकी भरेपर्यंत गोवा सरकारने मेसर्स वेदांताला मुरगाव बंदरातील लिला फुजी जहाजात 80,000 टन लोहखनिज भरण्यास परवानगी देवू नये, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार वेदांता व इतर खाण देय थकबाकीदारांशी संगनमत करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

विविध थकबाकीदारांकडून 271 कोटींची खाण थकबाकी वसूल करण्याच्या सरकारच्या अपयशाबद्दल काँग्रेस पक्षाने आज खाण खात्यात जोरदार निदर्शने केली. सरकारची थकबाकी भरलेली नसताना खाण विभाग मेसर्स वेदांताला लोहखनिज निर्यात करण्याची परवानगी कशी देऊ शकतो? असा सवाल कॉंग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केला.

डिचोली येथिल खाण ब्लॉकचे क्षेत्र निश्चित करताना सरकारने अवलंबलेल्या सदोष कार्यपद्धतीबाबत काँग्रेस पक्षाने खाण उपसंचालकांना जाब विचारत धारेवर धरले.

'भाजप सरकारला मंदिरे आणि पुजास्थळे खाणचालकांना विकायची आहेत. हा भाजपचा हिंदुत्वाचा अजेंडा आहे', असा आरोप अमित पाटकर यांनी केला.

काँग्रेसचे सरचिटणीस विजय भिके, कॅप्टन विरिएटो फर्नांडिस, विशाल वळवईकर, वीरेंद्र शिरोडकर, पार्वती नागवेकर, राजन घाटे, विवेक डिसिल्वा, महेश नाडर, पलाजियो रापोसो आदींनी आंदोलनात सहभागी झाले होते.

भाजप सरकार निधीअभावी समाजकल्याण योजनांच्या लाभार्थ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत करत नाही, परंतु खाण थकबाकीदारांकडून करोडोंची थकबाकी वसूल करण्यासाठी पावले उचलत नाही. यावरून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा खाण व्यावसायिकांसोबत संगतमत असल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोप अमित पाटकर यांनी केला.

खाणकाम बंद झाल्यामुळे ज्यांचे ट्रक गेल्या 12 वर्षांपासून चालू नाहीत त्यांच्याकडून प्रति ट्रक 36,000 सरकारने हरित कर आणि दंड म्हणून वसूल केला आहे. 701ट्रक चालकांकडून वसूल करण्यात आलेल्या हरित कराची परतफेड सरकारने अद्याप केलेली नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाणूनबुजून ट्रक चालकांचे अर्ज प्रलंबित ठेवले आहेत, असा दावा अमित पाटकर यांनी केला.